सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
असम के बिश्वनाथ चरियाली में एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को मदद और सहायता उपकरणों के वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
प्रविष्टि तिथि:
20 JUN 2022 1:30PM by PIB Delhi
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को मदद और सहायता उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन विश्वनाथ के सहयोग से आज असम के बिश्वनाथ चरियाली शहर में कमलाकांता नाट्य समाज परिसर में किया गया।

समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेजपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री पल्लब लोचन दास, बिश्वनाथ एलएसी विधायक श्री प्रमोद बोर ठाकुर भी उपस्थित थे। उन्होंने असम के बिश्वनाथ जिले में समारोह के मुख्य स्थल पर 'व्यक्तिगत रूप से' भाग लिया।
218.83 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के कुल 4573 सहायक और सहायता उपकरण पहले से चयनित 2561 दिव्यांगजनों के बीच मुफ्त वितरित किए जाएंगे, जिनका चुनाव एलिम्को द्वारा बिश्वनाथ चरियाली जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित शिविरों के दौरान किया गया था।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री के 'सबका साथ सबका विकास' के दृष्टिकोण पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कल सोनितपुर जिले में भी इसी तरह का वितरण शिविर लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण और मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रों में की गई विभिन्न पहल के प्रति बहुत संवेदनशील है, चाहे वह दिव्यांगजनों के समावेशी विकास के लिए खेलकूद हो, कौशल विकास हो, शिक्षा या बुनियादी ढांचा हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों की पात्रता और उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू किये गए नए कानून यानी दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम– 2016 के माध्यम से दिव्यांगता की श्रेणियां अब 7 से बढ़कर 21 हो गई हैं और नए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। मंत्रालय ने असम में दिव्यांगजनों के लिए 24 सरकारी भवनों में सुगमता से आने-जाने और भवनों को बाधा मुक्त बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत 6.98 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 2197 दिव्यांगजनों के बीच 6.8 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निकट भविष्य में असम के कामरूप जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है।
तेजपुर से सांसद श्री पल्लब लोचन दास ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु वितरण शिविर आयोजित करने के लिए मंत्रालय और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

विभिन्न प्रकार के सहायता उपकरण दिव्यांग लाभार्थियों के बीच चरणबद्ध तरीके से वितरित किए जाएंगे, इन दिव्यांगजनों को ब्लॉक स्तर पर चयन शिविरों के दौरान पंजीकृत किया गया था। लाभार्थियों को मिलने वाले सहायता उपकरणों में 74 मोटर चालित ट्राइसाइकिल, 214 ट्राइसाइकिल, 892 व्हीलचेयर, 874 बैसाखी, 328 वॉकिंग स्टिक, 60 रोलेटर, 06 स्मार्ट फोन, 158 स्मार्ट केन, 14 ब्रेल किट, 01 ब्रेल स्लेट, 80 सी.पी चेयर, 371 एमएसआईईडी किट, 01 एडीएल किट (कुष्ठ के लिए) सेल फोन सहित और 1500 हियरिंग एड शामिल हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडीआईपी) के तहत लाभार्थियों को मदद और आवश्यक सहायता उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से उपकरणों की खरीद/फिटिंग/सहायता (एडीआईपी) के लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं। यह सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस उपक्रम की पहचान राज्यों/जिला प्राधिकरणों के सहयोग से एडीआईपी योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गई है।
समारोह के दौरान बिश्वनाथ जिले के उपायुक्त श्री मुनींद्र नाथ नागाटे, बिश्वनाथ के पुलिस अधीक्षक श्री नवीन सिंह और एलिम्को के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम का यूट्यूब लिंक इस प्रकार है:-
https://www.youtube.com/watch?v=0_ZgjEZj1K8
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एमजी/एएम/एनके/सीएस
(रिलीज़ आईडी: 1835571)
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