उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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‘एक प्रभावी, तेज और परेशानी मुक्त उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए विजन’ पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला

इसमें राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य भाग लेंगे

Posted On: 19 JUN 2022 4:11PM by PIB Delhi

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत आने वाला उपभोक्ता मामलों का विभाग20 जून, 2022 को नई दिल्ली में राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ-साथ राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों और चुनिंदा जिला आयोगों के अध्यक्षों के संग ‘एक प्रभावी, तेज और परेशानी मुक्त उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए विजन’ पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।

इस कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों के प्रभावी और तेज समाधान पर चर्चा और विचार करना है। कार्यशाला का लक्ष्य उपभोक्ता विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया में देश भर में विभिन्न उपभोक्ता आयोगों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं को समझना और विधिक प्रावधानों और तकनीक के सहयोग के इन चिंताओं को दूर करना है।

कार्यशाला में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे हैं : राज्य और जिला आयोगों में पदों और लंबित मामलों की स्थिति एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित समाधान के लिए एक रूपरेखा सुझाना। राज्य और जिला आयोगों में ई-फाइलिंग की स्थिति और शिकायत समाधान के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग को पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए सुझाव। राज्य और जिला आयोगों में मध्यस्थता की स्थिति और मध्यस्थता के लिए प्रभावी तंत्र को लागू करने के लिए सुझाव देना, जैसा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में सुझाया गया है। राज्य और जिला आयोगों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और इसमें सुधार के लिए सुझाव देना।

पैनल चर्चाओं के माध्यम से प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और विभिन्न राज्य आयोगों, राज्य सरकारों एवं जिला आयुक्तों के प्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ता विवाद के प्रभावी और त्वरित समाधान के एक समग्र लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ी अपनी चुनौतियों, विचारों और सुझावों को सामने रखा जाएगा।

इस अवसर पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर. के. अग्रवाल भी शोभा बढ़ाएंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

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