ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੀਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਿਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
Posted On:
15 JUN 2022 6:22PM by PIB Chandigarh
ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੀਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਿਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
“ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰੇਡ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਐੱਲਡੀਸੀ) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਗ਼ੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਐੱਸਐਂਡਡੀ) ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਧੀ-ਏਮਬੈੱਡਿਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੇਲਜੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਖਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐੱਸਐਂਡਡੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਰੁਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੌਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
************
ਏਐੱਮ
(Release ID: 1834642)
Visitor Counter : 108