नवी दिल्ली, 15 जून 2022

जिनिव्हा येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत डब्ल्यूटीओ सुधारणा वरील विषय सत्रात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री  पीयूष गोयल यांनी केलेले निवेदन  खालीलप्रमाणे आहे:

"आपण सर्व सहमत आहोत की जागतिक व्यापार संघटनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट अशी एक यंत्रणा म्हणून काम करणे आहे ज्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे सदस्यांच्या, विशेषतः विकसनशील देशांच्या आणि अल्प विकसित देशांच्या आर्थिक विकासाचे समर्थन करण्याचे माध्यम बनू शकते.

आपण अपीलीय मंडळातील संकटासंबंधी  सुधारणांच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, ज्यांचे कामकाज  अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी व्हायला  पाहिजे, जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचनांच्या संख्येमुळे  संस्थात्मक रचनेत मूलभूत बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे विकसनशील देशांच्या हिताच्या विरोधात प्रणाली प्रतिकूल होण्याचा धोका संभवतो.

त्यामुळे भेदभाव न करणे  , भविष्यसूचकता, पारदर्शकता , सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याची परंपरा आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेच्या अंतर्निहित विकासाप्रति  बांधिलकी  अतिशय महत्वपूर्ण आहे.

अशा सर्व सुधारणांमध्ये, आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की बहुपक्षीय नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष  होणार  नाही किंवा कमी लेखले जाणार नाही.

विशेष आणि भेदभावपूर्ण वर्तन  (S&D) हा सर्व विकसनशील सदस्यांसाठी एक अंतर्निहित आणि वाटाघाटी न करण्यायोग्य  अधिकार आहे. विकसनशील आणि विकसित सदस्यांमधील दरी इतक्या दशकांमध्ये कमी झालेली नाही तर  प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रांमध्ये ती रुंदावली आहे. म्हणूनच विशेष आणि भेदभावपूर्ण वर्तन तरतुदी प्रासंगिक राहतील.

भारत जागतिक व्यापार संघटनेमधील भक्कम  सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाचे जोरदार समर्थन करतो जे संतुलित, सर्वसमावेशक आणि सध्याच्या बहुपक्षीय प्रणालीच्या मुख्य तत्वांचे रक्षण करते. उरुग्वे चर्चा फेरीच्या करारांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या विद्यमान विषमता दूर करण्याबाबत सहमती व्हायला हवी.

शेवटी, मी अनेक  सदस्यांचे विचार ऐकले , तेव्हा मला जाणवले की आपल्यापैकी बहुतेक लोक असे सुचवत आहेत की सुधारणा प्रक्रिया आम  परिषद आणि तिच्या नियमित संस्थांमध्ये झाली पाहिजे, कारण आम परिषदेकडे  मंत्र्यांच्या वतीने काम  करण्याचा अधिकार आहे आणि जागतिक व्यापार परिषदेच्या विद्यमान संस्थांचे अधिकार कमी करण्याच्या उद्देशाने सुधारणा चर्चा होऊ नये."

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com