नवी दिल्ली, 15 जून 2022

भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने 14 जून 2022 रोजी भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ  (कॉर्पोरेट व्यक्तींसाठी दिवाळखोरी प्रस्ताव प्रक्रिया)   (दुसरी  दुरुस्ती) अधिनियम ,2016  (CIRP नियम) अधिसूचित केला.

या दुरुस्तीमुळे ऑपरेशनल क्रेडिटर्सना  दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता   2016 च्या कलम 9 अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जासोबत जिथे लागू असेल तेथे फॉर्म GSTR-1, फॉर्म GSTR-3B आणि ई-वे बिल्स, सादर करावी लागतील.  कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कागदपत्रांचा हा अतिरिक्त संच, कॉर्पोरेट कर्जदाराकडे व्यवहाराचा पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकतो. दाव्यांची जुळवाजुळव करण्यात मदत म्हणून रिझोल्यूशन प्रोफेशनलकडे सादर केलेल्या दाव्यांचा भाग म्हणूनही ही कागदपत्रे  सादर करावी लागतील. संहितेच्या कलम 7 किंवा 9 अंतर्गत अर्ज दाखल करणाऱ्या कर्जदारांनी सुरळीत पत्रव्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या पॅन आणि ईमेल आयडीचे तपशील देखील सादर करणे आवश्यक आहे.

माहितीची उपलब्धता सुधारण्यासाठी,  ही दुरुस्ती कॉर्पोरेट कर्जदार, त्याचे प्रवर्तक किंवा कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर कोणत्याही व्यक्तीला  रिझोल्यूशन व्यावसायिकाने मागितल्यानुसार त्या स्वरूपात निर्धारित वेळेत माहिती पुरवणे बंधनकारक करते.

या दुरुस्तीमुळे कर्जदारांना  कॉर्पोरेट कर्जदाराची मालमत्ता आणि दायित्व, वित्तीय विवरण आणि त्यांच्या नोंदीमधील इतर संबंधित आर्थिक माहिती आणि अहवाल  रिझोल्यूशन व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी सामायिक करावा लागणार  आहे, जेणेकरून अर्ज फेटाळण्यापूर्वी  रिझोल्यूशन व्यावसायिकांना फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल आणि व्यवहारातील संबंधित नोंदी तयार करण्यात मदत होईल.

सुधारित नियम आजपासून लागू होणार आहेत. हे नियम  www.ibbi.gov.in वर उपलब्ध आहेत.

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com