स्वित्झर्लंडमधे जिनिव्हा इथे 12 जून 2022 पासून जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ)  बाराव्या मंत्रीस्तरीय परिषदेला सुरुवात होणार आहे. तब्बल पाच वर्षांच्या खंडानंतर ही परिषद होणार आहे. यंदा परिषदेत, डब्लूटीओने महामारीला दिलेला प्रतिसाद, मत्स्यपालन अनुदान वाटाघाटी, अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक भागधारकांसह कृषी समस्या, डब्लूटीओ सुधारणा आणि इलेक्ट्रॉनिक पारेषणावरच्या सीमाशुल्कास स्थगिती यावर चर्चा आणि वाटाघाटी होणार आहेत.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली या परिषदेत एक भक्कम भारतीय शिष्टमंडळ सहभागी होत आहे. देशातील सर्व भागधारकांच्या हितसंबंधांचे तसेच डब्ल्यूटीओसह बहुपक्षीय मंचांवर भारताच्या नेतृत्वाकडे अपेक्षेने बघणाऱ्या विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

कृषी

कृषी क्षेत्रात, मे 2022 मध्ये, जागतिक व्यापार संघटनेच्या महासंचालकांनी वाटाघाटीसाठी कृषी, व्यापार आणि अन्न सुरक्षा तसेच जागतिक अन्न कार्यक्रमाला निर्यात निर्बंधातून सूट देण्याबाबत तीन मसुदे जारी केले.  मसुद्यातील निर्णयांमधील काही तरतुदींबद्दल भारताचे आक्षेप आहेत. विद्यमान मंत्रिस्तरीय अधिकार कमी न करता, कृषी करारांतर्गत अधिकार जतन करण्यात सक्षम होण्यासाठी चर्चा आणि वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत भारत सक्रीय राहिला आहे.

डब्लूटीओमधील वाटाघाटीतील महत्त्वाचा मुद्दा भारताच्या अन्नधान्य खरेदी कार्यक्रमाच्या किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) संरक्षणाशी संबंधित आहे.

कृषी क्षेत्रातील इतर क्षेत्रांवरही चर्चा होणार आहे. यात बाजारपेठेतील प्रवेशाशी संबंधित मुद्दे, विकसनशील देशांसाठी देशांतर्गत कृषी उत्पादकांना आयात वाढ, अचानक किंमतीतील घसरण यापासून संरक्षणासाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणा, सध्या अनेक विकसित आणि काही विकसनशील देशांमधील

सध्या उपलब्ध असलेल्या समान संरक्षणाच्या धर्तीवर अतिरिक्त आयात शुल्क यांचा समावेश आहे.

डब्लूटीओ मत्स्य व्यवसाय वाटाघाटी

भारत आगामी एमसी-12 मध्ये मत्स्यव्यवसाय कराराला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. कारण अनेक देशांकडून अवास्तव अनुदान आणि जास्त मासेमारी यामुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होत आहे.

भारतासारख्या देशांकडून त्यांच्या भविष्यातील धोरणात्मक स्थानाचा  त्याग करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. काही सदस्यांनी मत्स्यपालन संसाधनांचे अतिशोषण करण्यासाठी अवास्तव अनुदान प्रदान केले आहे आणि ते अशाश्वत मासेमारी सुरू ठेवण्यास सक्षम आहेत हे कारण असू शकत नाही.  पर्यावरणाचे संरक्षण हे अनेक वर्षांपासून भारतीय मूल्यांमध्ये अंतर्भूत आहे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर वारंवार यावर जोर देण्यात आला आहे.

ई-वाणिज्य

डब्लूटीओच्या सर्वसाधारण सभेत (डीसी) 1998 मध्ये, ई-वाणिज्यावर आधारित कृती कार्यक्रमाची (डब्लूपीईसी) स्थापना झाली. यात एक अन्वेषणात्मक आणि गैर-वाटाघाटींचा  आदेश होता. त्यानुसार विकसनशील देशांच्या आर्थिक आणि विकास गरजा लक्षात घेता जागतिक ई-वाणिज्याशी संबंधित सर्व व्यापार-संबंधित समस्यांचे सर्वसमावेशकपणे परीक्षण करायचे होते.

डब्लूटीओचा महामारीला प्रतिसाद

महामारीला डब्लूटीओच्या प्रतिसादावरील परिणाम हा या परिषदेच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. यात टीआरआयपीएस माफी प्रस्तावाचा समावेश आहे.

भारत सध्या सर्व सदस्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वरील सर्व घटकांवर समतोल परिणामाकरता एकमत निर्माण करण्यासाठी विविध सदस्य आणि गटांशी चर्चा करत आहे.

भारत 1 जानेवारी 1995 पासून डब्लूटीओचा संस्थापक सदस्य आहे. तर 8 जुलै 1948 पासून जीएटीटीचा सदस्य आहे. पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीवर भारताचा विश्वास आहे.  डब्लूटीओला मजबूत करण्यासाठी काम करण्यास भारत वचनबद्ध आहे.

भेदभाव न करणे, सर्वसहमतीवर आधारित निर्णय घेणे आणि विकसनशील देशांना विशेष वागणूक देणे यासह डब्लूटीओची मूलभूत तत्त्वे जपण्याची गरज आहे.

***

S.Patil/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com