नवी दिल्‍ली, 7 जून 2022

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार आज ही राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्था साकारत आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी गौरव दिवस साजरा करण्याची घोषणाही केली, आणि तो दिवस साजराही केला.

अनेक प्रकारच्या विविधतांनी युक्त अशा या देशात 8 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या विकासाला एका सूत्रात गुंफण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील या संस्थेची संकल्पना मोदीजींनी मांडली होती.

 

आदिवासी सण आणि उत्सवांमागील मूळ भावना आणि संकल्पना सांभाळत त्यांना आधुनिक स्वरूप देऊन लोकप्रिय करण्याचे काम ही संस्था करेल. आदिवासी संग्रहालयांत वैविध्य आणि त्यांची निगराणी यांचेही काम ही संस्था सांभाळेल.

ही संस्था राज्यांशी समन्वय, संशोधन, कर्मचारी प्रशिक्षण, अन्य संस्थांची क्षमता बांधणी माहितीसंग्रह आणि चांगल्या कामांचा प्रचार-प्रसार करून लोकांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे कार्य करेल.

ही संशोधन संस्था सरकारला धोरणात्मक माहिती देईल, राष्ट्रीय पातळीवरील शीर्ष संस्था म्हणून काम करेल, सांस्कृतिक ठेव्याचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी याच संस्थेला राष्ट्रीय ज्ञान केंद्रही करण्यात येईल.

भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह 'आदिवासी जमाती गौरव दिवस' साजरा करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे आणि जवळपास 200 कोटी रुपये खर्चून 10 संग्रहालयेही आम्ही उभारत आहोत.एकलव्य शाळांसाठी 278 कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात वाढ करून आता ती 1,418 कोटी रुपये करण्याचे कामही आम्ही केले आहे.

2014 मध्ये शिष्यवृत्तीपोटी 978 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. आता त्यासाठी 2,546 कोटी रुपये खर्च केला जातो. 'हर घर जल' योजनेअन्वये आज 1.28 कोटी आदिवासी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे. 1.45 कोटी आदिवासींच्या घरात शौचालय आहे, तर 82 लाख आदिवासी कुटुंबांना आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजीजू, आदिवासी कामकाज राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता आणि आदीवासी कामकाज तथा जलशक्ती राज्यमंत्री विश्वेश्वर टुडु यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

"आजचा दिवस संपूर्ण देशासाठी आणि विशेषतः आदिवासी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या संकल्पनेतून आज ही राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्था साकारत आहे." अशी भावना शाह यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

"स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी गौरव दिवस साजरा करण्याची घोषणाही केली, आणि तो दिवस साजराही केला", असे प्रतिपादन शाह यांनी यावेळी केले. 'अनेक प्रकारच्या विविधतांनी युक्त अशा या देशात 8 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या विकासाला एका सूत्रात गुंफण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील या संस्थेची संकल्पना मोदीजींनी मांडली होती', अशा शब्दांत त्यांनी या संस्थेमागची भूमिका स्पष्ट केली.

ही संस्था विविध विषयांवर संशोधन आणि त्याचे मूल्यमापन करेल, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि इतर संस्थांची क्षमताबांधणी करेल, माहिती संकलनही करेल आणि लोकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी चांगल्या गोष्टींचा / यशोगाथांचा प्रचार-प्रसारही ही संस्था करेल. आदिवासी सण आणि उत्सवांमागील मूळ भावना आणि संकल्पना सांभाळत त्यांना आधुनिक स्वरूप देऊन लोकप्रिय करण्याचे काम ही संस्था करेल.

पंतप्रधान मोदी प्रारंभापासूनच संशोधन संस्थांवर आणि जनशिक्षणावर भर देत आले आहेत, असेही शाह यांनी सांगितले.  पूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2014 मध्ये यासाठी सात कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित होता. 2022 च्या अर्थसंकल्पात यात वाढ करून तो 150 कोटी रुपये करण्यात आला. स्वीकृत आदिवासी संशोधन संस्थांची संख्याही वाढवून 27 करण्यात आली आहे. 49 संस्था आज उत्कृष्टता केंद्र म्हणून प्रमाणपत्र प्राप्त आहेत. 

ही संशोधन संस्था सरकारला धोरणात्मक माहिती देईल, राष्ट्रीय पातळीवरील शीर्ष संस्था म्हणून काम करेल, सांस्कृतिक ठेव्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी याच संस्थेला राष्ट्रीय ज्ञान केंद्रही करण्यात येईल, तसेच शैक्षणिक, कार्यकारी आणि कायदेकारी क्षेत्रात आदिवासींच्या समस्या सोडवण्यासाठीही हे संस्था काम करेल.

आदिवासींच्या प्रतिष्ठेसाठी मोदी सरकारने अनेक कामे केली आहेत, अशी माहिती शाह यांनी दिली. अनेक राज्यांमध्ये नाकारल्या गेलेल्या आणि जनतेच्या स्मृतिपटलावरून पुसल्या गेलेल्या आदिवासी नेत्यांना गौरव प्रदान करण्याचे काम आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह 'आदिवासी जमाती गौरव दिवस' साजरा करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे आणि जवळपास 200 कोटी रुपये खर्चून 10 संग्रहालयेही आम्ही उभारत आहोत.

आदरणीय मोदींनी 2019 नन्तर ईशान्य भारतात एकापाठोपाठ एक अश्या पद्धतीने अनेक पावले उचलली आहेत. अनेक आदिवासी जमातींशी आम्ही सामंजस्य करार केले आहेत. AFSPA अर्थात सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा ईशान्य भारतातील जवळपास 66% हून अधिक क्षेत्रातून रद्द करण्यात आला आहे आणि शांतता प्रस्थापित केली आहे, असेही शाह यांनी सांगितले. 

एकलव्य शाळांसाठी 278 कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात वाढ करून आता ती 1,418 कोटी रुपये करण्याचे काम आम्ही केले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. या एकलव्य शाळांमध्ये खेळाडू घडवण्याची विशेष व्यवस्था आम्ही केली आहे. पूर्वी एका विद्यार्थ्यावर 42,000 रुपये खर्च केले जात असत, तर आता 1,09,000 रुपये खर्च केले जातात. शिष्यवृत्तीतही आम्ही पुष्कळ वाढ केली आहे. 2014 मध्ये शिष्यवृत्तीपोटी 978 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. आता त्यासाठी 2,546 कोटी रुपये खर्च केला जातो. ही अशी इतकी वाढ नरेंद्रजी मोदींखेरीज कोणीही करू शकत नाही. आदिवासी योजनांसाठी 2014 मध्ये 21,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते, तीच रक्कम 2021-22 मध्ये वाढवून 86,000 कोटी रुपये करण्यात आली आणि यापैकी 93% रक्कम खर्चही करण्यात आली. 

आज जलजीवन अभियानांतर्गत 'हर घर जल' योजनेअन्वये आज 1.28 कोटी आदिवासी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे. 1.45 कोटी आदिवासींच्या घरात शौचालय आहे, तर 82 लाख आदिवासी कुटुंबांना आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 40 लाखांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना घरे देण्याचे काम झाले आहे. आणि किसान सन्मान निधीतून सुमारे  30 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो आहे. आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व योजनांवर बारकाईने देखरेख करून त्यांना दिशा देत, त्या प्रत्यक्षात साकारल्या आहेत.

 

* * *

S.Kane/J.Waishampayan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1831902) Visitor Counter : 183