ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 3150 ਤੋਂ 3500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40-43 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 LMT ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੁਰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 43 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਔਸਤਨ 26 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ ਥੋਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 39.5% ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 450 ਤੋਂ 480 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰਾਮਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 16.08% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 13 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਕੱਤਰ (ਭੋਜਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 32.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਡਿਊਟੀ 17.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5% ​​ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31.12.2022 ਤੱਕ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, NCDEX 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ/ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 LMT ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ 20 LMT ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ/ਘਟਾਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ (ਐਫਓਬੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 13% ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਫਓਬੀ ਰੋਟਰਡਮ) ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35.86% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲੀਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 56.88% ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 13.98% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਵਿਘਨ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

*****

ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ

(Release ID: 1830899) Visitor Counter : 143