ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ‘ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ : ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
Posted On:
01 JUN 2022 5:15PM by PIB Chandigarh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ : ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਜਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ/ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਧਾਰਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਐੱਨਆਰਆਈ/ ਪੀਆਈਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ- ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ : ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’।
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪਾਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਈਪੀਐੱਸ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨਾਜਨੀਨ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰਿਚਰਚਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ।
ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ, ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਜੋਗ/ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
****
ਬੀਵਾਈ
(Release ID: 1830546)
Visitor Counter : 85