भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम -एनटीपीसी लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण, उद्धार और वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति-2022 जारी की है।

यह जैव विविधता नीति एनटीपीसी की पर्यावरण नीति का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, इस नीति को एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने में मदद करने के लिए भी तैयार किया गया है।

एनटीपीसी हमेशा उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गतिविधियों से बचने और परियोजना स्थलों का चयन करने के बारे में सतर्क रहा है। कंपनी वर्तमान में सभी मौजूदा प्लेटफार्मों पर जैव विविधता के नुकसान से बचने के प्रयास कर रही है।

प्रमुख ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी का उद्देश्य अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्यधारा में लाना है और एनटीपीसी की व्यावसायिक इकाइयों और उसके आसपास पृथ्वी की विविधता को सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन के लिए एक एहतियाती दृष्टिकोण अपनाना है। इस नीति का उद्देश्य कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों से अलग हटकर जैव विविधता के लिए स्थानीय खतरों के व्यवस्थित विचार को अपनाना भी है।

एनटीपीसी 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम था। उसी वर्ष एनटीपीसी, भारत व्यापार और जैव विविधता पहल (आईबीबीआई) का सदस्य बन गया था।

एनटीपीसी अपनी क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, विशेषज्ञों के सहयोग से परियोजना-विशिष्ट और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के माध्यम से जैव विविधता के बारे में स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों और इसके सहयोगियों के बीच जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।

एनटीपीसी जैव विविधता के क्षेत्र में स्थानीय समुदायों, संगठनों, नियामक एजेंसियों और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान संस्थानों के साथ भी सहयोग कर रहा है।

इसके अलावा, एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के दौरान पर्यावरण, वन, वन्यजीव, तटीय क्षेत्र और हरित क्षेत्र से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करके जैव विविधता के संबंध में कानूनी अनुपालन का पालन करेगा।

एनटीपीसी द्वारा की गई एक बड़ी पहल में, कम्पनी ने आंध्र प्रदेश के समुद्र तट में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ पांच वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4.6 करोड़ रुपये के वित्तीय योगदान और समुदाय की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ एनटीपीसी के हस्तक्षेप के बाद से समुद्र के पानी में हैचिंग की संख्या में लगभग 2.25 गुना वृद्धि हुई है।

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