ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਮਕਾਨ  ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਰੂਪ  ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਟ੍ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ (ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੈਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਟਰੈਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲ਼ੱਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ (ਰੀਮੈਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਨੂੰ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

************

ਐੱਨਜੀ/ਆਈਜੀ