केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व  नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री,  आर.के. सिंह यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना  ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या सुकाणू समित्या संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. ऊर्जा आणि नवीन व  नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, वाहतूक, उद्योग, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार, कृषी, ग्रामीण विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांचे प्रधान सचिव या समित्यांचे सदस्य म्हणून काम करतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश समितीच्या आदेशानुसार ऊर्जा संक्रमणाच्या वार्षिक धोरणावर काम करतील.

सर्वोच्च ऊर्जा-कार्यक्षम मार्गात  शाश्वत विकासासाठी राज्य-निर्दिष्ट  उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची महत्त्वाची भूमिका आहे, याचा मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. ते पुढे म्हणाले की,  ऊर्जा संक्रमण हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर केलेल्या आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याचे एकमेव साधन आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या काही राज्यांनी अशा समित्या आधीच स्थापन केल्या आहेत, अशी माहिती सिंह यांनी यावेळी दिली.

ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेक मार्गांवर एकत्र काम करावे लागेल, हे अधोरेखित करून ते पुढे म्हणाले की, देशातील विजेची सतत वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज निर्मितीला नवीकरणीय ऊर्जेची जोड देणे   हा पहिला मार्ग आहे. ते म्हणाले की दुसरा मार्ग  ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देईल तर तिसरा मार्ग बायोमास आणि हरित  हायड्रोजनचा अधिक वापराचा असेल. ते म्हणाले की, या मुद्यांवर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले तर आपण आपली उद्दिष्टे  साध्य करू शकू.  त्यासोबतच यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी  निर्माण होतील, विकासाला गती मिळेल आणि परिणामी  देशातील प्रत्येक नागरिकाचा त्याचा लाभ  होईल.

कृषी क्षेत्रातील डिझेलचा वापर मर्यादित करून 2024 पर्यंत कृषी क्षेत्रात  डिझेलचा वापर पूर्णपणे थांबवा  यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन सिंह यांनी  केले. या संदर्भात, पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत स्वतंत्र कृषी फीडर आणि कृषी फीडर्ससाठी सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यासाठी आरडीएसएस(सुधारित वितरण क्षेत्र योजना ) द्वारे आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.

2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता 45% ने कमी करण्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे यावर सिंह यांनी भर दिला.

***

S.Kakade/S.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com