नवी दिल्ली, 26 मे 2022

भारताचे राष्ट्रपती  रामनाथ कोविंद यांनी आज  26 मे  2022 रोजी तिरुअनंतपुरममध्ये महिला आमदारांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्‌घाटन केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त केरळ विधानसभेने ही परिषद आयोजित केली.  

देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना अशा प्रकारची महिला आमदारांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करणे हे अतिशय समर्पक आहे, असे राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. आपण गेल्या वर्षभरापासून निरनिराळे स्मृतीपर कार्यक्रम आयोजित करत आहोत. या कार्यक्रमांतील लोकांचा उत्साहवर्धक सहभाग  पाहता आपल्या भूतकाळाशी जोडले जाण्याची त्यांची इच्छा आणि  आपल्या प्रजासत्ताकाचा पाया पुन्हा शोधण्याचा त्यांचा निर्धार दिसून येतो.

आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महिलांनी उल्लेखनीय  कामगिरी केली आहे. शोषण करणाऱ्या वसाहतवादी राजवटीच्या बेड्या झुगारून देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना  खूप आधीच आरंभ झाला होता. 1857 चे स्वातंत्र्यसमर   हे त्याचेच उदाहरण आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीपासूनच, कोणताही भेदभाव न करता , सर्व प्रौढ नागरिकांना सार्वत्रिक मताधिकार प्रदान  करण्याच्या भारताच्या भूमिकेबद्दल  बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की जगातील सर्वात जुनी आधुनिक लोकशाही असलेल्या अमेरीकेत, स्वातंत्र्यानंतर महिलांना मताधिकार मिळण्यासाठी तब्बल शतकाहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागली. युनायटेड किंगडममधील त्यांच्या भगिनींनादेखील जवळपास तितकीच प्रतीक्षा करावी लागली.  त्यानंतर देखील युरोपमधील कित्येक आर्थिदृष्ट्या संपन्न  राष्ट्रांनी महिलांना मतदानाचा अधिकार नाकारला होता. भारतात मात्र केवळ पुरुष मतदान करू शकतात आणि महिला नाहीत, अशी वेळ कधीही आली नाही. यातून दोन गोष्टी दिसून येतात. संविधानकर्त्यांना लोकशाहीवर आणि सुजाण नागरिकांवर अपार विश्वास होता. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाला एक नागरिक मानले, स्त्री किंवा जाती किंवा जमातीचे सदस्य मानले नाही. आपले सर्वांचे समान भविष्य  घडविण्यामध्ये त्या प्रत्येकाचे समान मत असणे आवश्यक आहे याची त्यांना जाणीव होती. दुसरे असे की प्राचीन काळापासून या भूमीने स्त्री आणि पुरुषांकडे सामान दृष्टीने पहिले आहे, खरोखर ते एकमेकांशिवाय अपूर्ण आहेत.

महिला एकापाठोपाठ एक अनेक कार्यक्षेत्र पादाक्रांत करत आहेत. सर्वात अलीकडेच उदाहरण म्हणजे सशस्त्र सेनेतील त्यांची सक्रिय आणि अधिक महत्वाची भूमिका हे होय. 'STEMM' म्हणून ओळखली जाणारी  पारंपारिक पणे पुरुषांची मक्तेदारी असणाऱ्या  विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित आणि व्यवस्थापन या  क्षेत्रांमध्ये महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना संकट काळात देशाची सेवा करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्याच अधिक असेल यात दुमत नाही.

असे यश लोकसंख्येच्या जवळपास निम्या प्रमाणात असलेल्या महिलांसाठी स्वाभाविक  असायला हवे होते, दुर्दैवाने तसे झाले नाही.त्यांना खोलवर रुजलेल्या सामाजिक पूर्वग्रहांनी ग्रासले, हे आपल्याला मान्य करावे लागेल. त्यांचे कर्मचारी वर्गातील  प्रमाण त्यांच्या क्षमतेच्या जवळपासही नाही.ही दुःखद स्थिती आहे पण अर्थात  जगभरात हीच  स्थिती आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.   अनेक देशांमध्ये  पहिली  महिला राष्ट्र किंवा सरकारची प्रमुख  होणे  अद्यापही  बाकी असताना भारताला  किमान एक महिला पंतप्रधान लाभलेल्या आहेत  आणि राष्ट्रपती भवनात त्यांच्या नामवंत पूर्ववर्तींमध्ये एक महिलादेखील आहे. याचा जागतिक संदर्भातील  विचार , मानसिकता बदलणे हे आपल्यासमोरचे आव्हान आहे  हे लक्षात घेण्यास मदत करतो. त्यासाठी प्रचंड संयम आणि वेळ लागतो.स्वातंत्र्य चळवळीने भारतात स्त्री-पुरुष समानतेचा भक्कम पाया घातला, आपली सुरुवात खूप चांगली झाली होती आणि आपण खूप पुढे आलो आहोत ही  वस्तुस्थिती आपल्यासाठी   निश्चितच समाधानकारक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मानसिकता बदलायला यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे.  तृतीय पंथी  आणि इतर लिंग ओळखींचा समावेश असलेल्या  लिंग संवेदनशीलसंदर्भात  वेगाने प्रगती होत आहे.सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सारख्या  उपक्रमांसह या दिशेला  गती देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.  महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गातील अडथळे दूर करणारे  केरळ राज्यही अनेक दशकांपासून यासंदर्भातील एक ज्वलंत उदाहरण आहे.लोकांमधील उच्च पातळीच्या संवेदनशीलतेबद्दल आभार व्यक्त करत ते म्हणाले की, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रात महिलांना त्यांची क्षमता साध्य करण्यासाठी या राज्याने नवीन मार्ग तयार केले आहेत.याच भूमीने भारताला सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्या महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी दिल्या आहेत. याचेच द्योतक म्हणून केरळमध्ये राष्ट्रीय महिला आमदारांच्या परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. ‘लोकशाहीचे सामर्थ्य ’ अंतर्गत होणारी ही राष्ट्रीय परिषद खूप यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी केरळ विधानसभा आणि  सचिवालयाचे अभिनंदन केले.

राष्ट्रपतींचे  भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

S.Kulkarni/B.Sontakke/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com