थकबाकी भरण्यास डिस्कॉम्सची असमर्थता वीज क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीवर परिणाम करते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, वीज मंत्रालय थकबाकी भरण्यास असमर्थ असलेल्या वितरण कंपन्यांच्या (डिस्कॉम) आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी एका योजनेवर काम करत आहे.

डिस्कॉमद्वारे विद्युत निर्मिती कंपनीला देय देण्यास विलंब झाल्यास निर्मिती कंपनीच्या रोख प्रवाहावर विपरित परिणाम होतो, जिला कोळसा पुरवठ्यासाठी आणि ऊर्जा प्रकल्पाच्या दैनंदिन कार्यान्वयनासाठी पुरेशा खेळत्या भांडवलाच्या तरतुदीची आवश्यकता असते. 'प्राप्ती' (PRAAPTI) पोर्टलवर उपलब्ध माहितीनुसार, 18 मे 2022 पर्यंत, डिस्कॉम्सची थकबाकी (विवादित रक्कम आणि विलंब शुल्क अधिभार (LPSC) वगळता) 1,00,018 कोटी रुपये होती आणि विलंब शुल्क अधिभार 6,839 कोटी रुपये होता.

प्रस्तावित योजना डिस्कॉम्सद्वारे सुलभ हप्त्यांमध्ये आर्थिक थकबाकी भरण्यास सक्षम करते.

प्रस्तावित योजनेच्या परिणामी, डिस्कॉम्स पुढील 12 ते 48 महिन्यांत LPSC वर 19,833 कोटी रुपयांची बचत करू शकतील. या उपायाचा परिणाम म्हणून तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रासारखी राज्ये ज्यांच्याकडे मोठी थकबाकी आहे, ती प्रत्येकी 4,500 कोटी रुपयांहून अधिक बचत करू शकतील .

या उपायामुळे थकबाकी वेळेवर वसूल होणे अपेक्षित आहे जी विलंब शुल्क अधिभाराच्या रकमेपेक्षा निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांसाठी खूप महत्वाची आहे. त्याच वेळी, डिस्कॉम्सने जेनकोला त्यांची देणी नियमितपणे द्यावीत यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या जात आहेत, अन्यथा जेनकोकडून पुरवठा कमी केला जाईल.

***

S.Kakade/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com