जीएसटी इंटेलीजेंस, गुरुग्राम आंचलिक ईकाई (जीजेडयू) हरियाणा के महानिदेशक (डीजीजीआई) ने एक ऐसा मामला खोजा है, जिसमें 160 करोड़ से ज्यादा का ऐसा आईटीसी हासिल किया गया है, इस आईसीटी को सुचारू संस्थानों/व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर बनाई गई फर्जी और अस्तित्वहीन कंपनियों से पास करवाया गया था।

गुप्त सूचना के मिलने पर गुरुग्राम आंचलिक ईकाई ने सूचना का विश्लेषण किया और कार्रवाई की। इसमें पता चला कि एक आयातक और सूखे मेवों के व्यापारी ने आयात पर 'आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट' हासिल किया था, लेकिन उसने पेड क्रेडिट इनवॉयस ऐसी कंपनियों को जारी किए, जो वास्तविकता में अस्तित्व में ही नहीं थीं, जबकि इस दौरान माल (सूखे मेवों) को खुले बाजार में अलग-अलग खुदरा व्यापारियों को बेचा गया। जिन कंपनियों को इनवॉयस जारी किए गए थे, उसमें से कुछ मौजूद ही नहीं थीं या फर्जी थीं (जीएसटी पोर्टल पर दूसरे एचएसएन के तहत दर्ज थीं), जिन्होंने माल रहित इनवॉयस को आईटीसी के फर्जी पास पर जारी कर दिया, जबकि किसी तरह के माल की आपूर्ति नहीं की गई थी। व्यापारी यहां सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 (i)(ii) और अन्य कानूनों के तहत जवाबदेह है। इसके चलते अब तक व्यापारी ने 5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जबकि इस मामले में और वसूली का अनुमान है।

अब तक हुई जांच में 10 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है, इन्होंने फर्जी तरीके से 160 करोड़ रुपये से ज्यादा के आईटीसी हासिल किए और उनका इस्तेमाल किया, जो व्यापारी और दूसरे फर्जी/रद्द किए जा चुके स्त्रोतों द्वारा जारी इनवॉयस के आधार पर लिए गए थे, फिलहाल इन स्त्रोतों की जांच जारी है। इस तरह की एक कंपनी के नियंत्रक श्री पवन शर्मा हैं, जिन्हें व्यापारी द्वारा सामान की आपूर्ति किए बिना 26.3 करोड़ रुपये के ड्यूटी पेड इनवॉयस जारी किए गए थे। जांच में पता चला है कि पवन कुमार शर्मा एक दूसरी कंपनी मेसर्स पवन ट्रेडर्स के मालिक हैं, वह भी फर्जी ढंग से आईटीसी हासिल करने की आरोपी है।

इसके बाद श्री पवन कुमार शर्मा को 13.05.2022 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 और धारा 132 (1)(b)(c) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 13.05.2022 को ही पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

इस मामले में आगे जांच चल रही है।

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