पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 मधील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Posted On:
18 MAY 2022 5:50PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 मधील सुधारणांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने 2009 मध्ये काढलेल्या राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणाची जागा घेण्यासाठी, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दि. 04.06.2018 रोजी राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 ची अधिसूचना काढली होती.
जैविक इंधनांच्या क्षेत्रात झालेली प्रगती, राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये जैविक इंधनाचे उत्पादन वाढविण्यासंबंधी घेतलेले निर्णय, स्थायी समितीच्या शिफारशी आणि दि. 01.04.2023 पासून देशभर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा पूर्ववर्ती निर्णय- या घटकांमुळे राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणामध्ये करण्याच्या पुढील प्रमुख सुधारणांना मान्यता मिळाली आहे-:
- जैविक इंधननिर्मितीसाठी उपयुक्त कच्च्या मालाला अधिक परवानगी देणे
- पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट 2030 ऐवजी इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2025-26 पासून म्हणजे ठरलेल्या मुदतीआधीच प्रत्यक्षात आणणे,
- देशात विशेष आर्थिक क्षेत्रात/ निर्यातोन्मुख एककांमध्ये 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत जैविक इंधन निर्मितीला प्रोत्साहन देणे
- एनबीसीसी मध्ये नवीन सदस्यांची भर घालणे
- विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये जैविक इंधनांच्या निर्यातीला परवानगी देणे आणि
- एनबीसीसी अर्थात राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयांनुसार धोरणातील काही वाक्यांशांमध्ये बदल करणे किंवा ते काढून टाकणे
या प्रस्तावामुळे एतद्देशीय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती मिळू शकेल. तसेच याची परिणती म्हणून मेक इन इंडिया मोहिमेसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकेल व अधिक रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल..
जैविक इंधनांविषयीचे विद्यमान राष्ट्रीय धोरण 2018 मध्ये अस्तित्वात आले. सुधारणांच्या सदर प्रस्तावामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेचा मार्ग प्रशस्त होईल. जैविक इंधनांच्या अधिकाधिक निर्मितीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी करता येईल. जैविक इंधनांच्या निर्मितीसाठी अधिकाधिक कच्च्या मालाला परवानगी मिळत असल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन मिळेल व या साऱ्याची परिणति म्हणून 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जेबाबत स्वावलंबी करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्याचा दिशेने वाटचाल सुरु होईल..
S.Tupe/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1826416)
Visitor Counter : 210