केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने, ऊर्जा वित्त संस्था (PFC) आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (REC Ltd) यांना अडचणीत सापडलेल्या आयसीबी  प्रकल्पांना किंवा राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण यातील (एनसीएलटी ,NCLT) प्रकल्पांना,सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अल्पकालीन कर्जाची व्यवस्था करण्यासाठी लवकरात लवकर सुयोग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पांना कोळसा खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांचे कार्य पुन्हा सुरू करून वीज निर्मिती सुरू करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता आहे.

केंद्रीय ऊर्जा आणि अक्षय तसेच नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यांनी 9 मे 2022 रोजी एनसीएलटी(NCLT) मधील किंवा अडचणीत सापडलेल्या  आयात केलेल्या कोळशावर  आधारित संयंत्रांना खेळते भांडवल पुरविण्याचा, विचार विनिमय करण्यासाठी एक बैठक घेतली होती.  वाढती मागणी आणि देशांतर्गत कोळसा पुरवठ्यावर आलेला अभूतपूर्व दबाव लक्षात घेता, ऊर्जा मंत्रालयाने 05.05.2022 रोजी सर्व आयात केलेल्या  कोळशावर  आधारित संयंत्रांना (ICB) ऊर्जा कायदा, 2003 च्या कलम 11 अन्वये त्यांचे कार्य पूर्ण क्षमतेने करण्याचे आणि वीज निर्मिती करण्याचे निर्देश जारी केले.

यामुळे  आयात केलेल्या कोळशाद्वारे अतिरिक्त वीज निर्मिती केली जाईल आणि वीजनिर्मिती मधे अधिक भर पडेल, असे हे  निर्देश हे सुनिश्चित करतील.

अधिक तपशीलांसाठी येथे क्लिक करा.

***

S.Patil/S.Patgaonkar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com