ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਲਿਖਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:-

ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(1)(ਏ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 60(2)(ਬੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 43 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 47 ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3 ਹਲਕੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਾਟੀ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 (2002 ਦਾ 33) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੇ ਭਾਗ-V ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 (2002 ਦਾ 33) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (6) ਅਤੇ (7) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਧਾਰਾ 330 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 332) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ( 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 9 ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਲਈ 07 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 6 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਬੀ - ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੀ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਤਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ,। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15-06-2020 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, 15-06-2020 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ (ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ) ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਚ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗਮਾਰਗ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਗੁਲਮਰਗ-ਏਸੀ, ਜ਼ੂਨੀਮਾਰ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਦੀਬਾਲ-ਏਸੀ, ਸੋਨਵਾਰ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੌਕ-ਏਸੀ, ਪੈਡਰ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਪੈਡਰ-ਨਾਗਸੇਨੀ-ਏਸੀ, ਕਠੂਆ ਉੱਤਰੀ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਜਸਰੋਟਾ-ਏਸੀ, ਕਠੂਆ ਦੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਠੂਆ-ਏਸੀ -ਏਸੀ, ਖੌਰ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਛੰਬ-ਏਸੀ, ਮਹੋਰ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਭਗੜ੍ਹ-ਏਸੀ, ਦਰਹਾਲ-ਏਸੀ ਨੂੰ ਬੁਢਲ-ਏਸੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ; ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਫਵਾੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਗਾਮ-ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਜਬੇਹਾਰਾ-ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਵਾਰਹਾਮਾ ਅਤੇ ਕੁੰਜਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਮਰਗ-ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰੀਰੀ ਅਤੇ ਖੋਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਗੂਰਾ ਅਤੇ ਤੰਗਮਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵਾਗੂਰਾ-ਕਰੇਰੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਰਹਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਬੁਢਾਲ -ਏਸੀ ਤੋਂ ਥਾਨਾਮੰਡੀ-ਏਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਪਹਿਲਗਾਮ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 242 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੀਬ ਜੀਓ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਾਟੀ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3436/ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29/ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ; ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ/ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਦਿ।

ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

1. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (34 ਦਾ 2019) ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1957 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1981 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

****

ਆਰਪੀ