मुंबई, 6 मे 2022

 

आपल्या देशात सर्वाधिक प्रमाणात कोळसा वीजनिर्मिती साठी वापरण्यात येतो. त्यामध्ये कोळसा जाळून केवळ वीज निर्माण होते. पण कोळशाच्या गॅसीफिकेशनमधून अत्यंत उपयुक्त उत्पादने मिळण्याबरोबर स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती तसेच पर्यावरण रक्षण देखील होते असे प्रतिपादन केंद्रीय कोळसा, खाण मंत्री आणि संसदीय व्यवहार मंत्री  प्रल्हाद जोशी यांनी केले. कोळसा गॅसीफिकेशन प्रकल्प; आगामी वाटचाल आणि बंद झालेल्या किंवा वापर थांबविण्यात आलेल्या खाणींचा वापर पुन्हा सुरु करण्यातील संधीं ” या विषयांवर केंद्रीय कोळसा मंत्रालय ,कोल इंडिया आणि फिक्की यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या   गुंतवणूकदार बैठकीत ते बोलत होते.  केंद्रीय कोळसा, खाण तसेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे , केंद्रीय कोळसा सचिव डॉ.अनिलकुमार जैन तसेच कोळसा मंत्रालय,कोल इंडिया  यांचे  वरिष्ठ अधिकारी,उद्योग क्षेत्रातील भागधारक यावेळी उपस्थित होते.   

आपल्या देशात असलेले कोळशाचे भांडार वापरून आपण विजेची वाढती मागणी तर पूर्ण करणे भाग आहे मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार अधिक प्रमाणात कोळशाच्या गॅसीफिकेशन करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे आणि त्यासाठी सर्व भागधारकांच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत असे सांगत ते पुढे म्हणाले की,”जो कोळसा गॅसीफिकेशनसाठी वापरला जाणार आहे अशा कोळशाच्या ब्लॉक्सच्या व्यावसायिक लिलावामध्ये कोळसा मंत्रालय प्रिमीयममध्ये 50% सवलत देणार आहे”. भारताला उर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी कोळशापासून हायड्रोजन उत्पादन करण्यासारखे काही पर्याय वापरता येतील असा सल्ला जोशी यांनी दिला दिला.

देशात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कोळशाची  आवश्यकता आहे. यासठी तुम्ही सर्वांनी कोळशापासून हायड्रोजन निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करा असे आवाहन जोशी यांनी उपस्थिताना करतानाच  पंतप्रधान  मोदी यांच्या नेतृत्वात नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशहित साधणे आणि परदेशी चलनाची बचत करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आपले मंत्रालय सज्ज आहे असे ते म्हणाले. . नव्या सूचनांचा  सकारात्मक पद्धतीने स्वीकार अशी ग्वाही देत या परिषदेत करण्यात आलेल्या सूचनांवर विचार करून त्यांचा समावेश केला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.

कोळशाच्या गॅसीफिकेशनला उत्तेजन देण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोळसा गॅसीफिकेशन ही आजच्या काळाची गरज तर आहेच पण त्याच सोबत स्वच्छ भविष्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे असे केंद्रीय कोळसा, खाण तसेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी यावेळी सांगितले.  स्वच्छ पर्यावरण आणि सुरक्षित भविष्याचा विचार करून कोळसा मंत्रालयाने कोळसा गॅसीफिकेशनच्या माध्यमातून कोळशाचा अधिक योग्य उपयोग करण्याची सुरुवात केली आहे. त्याशिवाय, सरकारने वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे असे पुढे दानवे म्हणाले.   

कोळशाच्या गॅसीफिकेशनच्या माध्यमातून देशात विविध प्रकारच्या उत्पादनांची निर्मिती करता येईल. यातून परदेशी गुंतवणुकीसोबतच तांत्रिक आणि बिगर तांत्रिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना उत्पन्नाच्या नव्या संधी मिळतील त्याबरोबरच कोळशाच्या गॅसीफिकेशनमुळे कोळशाच्या आयातीचे प्रमाण देखील कमी होईल म्हणूनच सरकारतर्फे कोळशाच्या गॅसीफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे असे दानवे म्हणाले. या प्रकल्पांमधील विविध प्रक्रियांमध्ये अनेक सवलती देण्याचा प्रस्ताव देखील विचाराधीन आहेअसे सांगत पुढे दानवे म्हणाले की,” कोळशाच्या गॅसीफिकेशन प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू, रसायने आणि खते, आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये सुरळीत समन्वयाची गरज आहे.” 

केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव डॉ.अनिलकुमार जैन यांनी या कार्यक्रमात बोलताना  सांगितले की गेल्या 3 वर्षांत सरकारच्या अनेक उपक्रमांमुळे सरकारला वीजनिर्मितीसाठी पुरवाव्या लागणाऱ्या कोळशाच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आता वीजनिर्मिती साठी मोठ्या प्रमाणात कोळसा पुरविण्याचा कोल इंडिया वरचा ताण कमी झाला आहे. आता कोल इंडिया कोळसा गॅसीफिकेशन सारख्या प्रकल्पांसाठी अधिक प्रमाणात कोळसा पुरवू शकत आहे. 

डॉ. जैन यांनी गॅसीफिकेशन प्रकल्पांची उभारणी तसेच बाजारविषयक समस्येवरील उपाययोजना याकरिता स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास तसेच खासगी क्षेत्राचा सहभाग यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसंदर्भात धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनातून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

भारतातील कोळसा गॅसीफिकेशन प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि कोळसा गॅसीफिकेशनचा व्यापार करण्यातील सुलभता सुनिश्चीत करणे यासह  वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्याविषयी खासगी क्षेत्राच्या अपेक्षा जाणून घेण्याच्या दृष्टीने या उद्देशाने दुपारच्या सत्रात  विविध सादरीकरणे झाली.तसेच यावेळी केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्या हस्ते “कोळसा क्षेत्रासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा” आणि “कोळसा वापराकडून हायड्रोजन वापराकडे वळण्यासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा” या दोन  दोन अहवालांचे प्रकाशन झाले.

 

कोळसा गॅसीफिकेशन विषयी 

भारताकडे 307 अब्ज टन कोळशाचा साठा आहे आणि सुमारे 80% कोळसा औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसाठी वापरला जातो. मात्र या वापरामुळे पर्यावरणाबाबत निर्माण झालेल्या चिंताजनक परिस्थितीमुळे आणि कोळशाच्या ज्वलनाच्या तुलनेत कोळसा गॅसीफिकेशन हा अधिक पर्यावरणस्नेही पर्याय असल्यामुळे केंद्र सरकारने वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याबाबत अभियान दस्तऐवज तयार केले आहे. गॅसीफिकेशन प्रक्रियेमध्ये कोळशाच्या रासायनिक गुणधर्मांचा वापर करण्याची सोय होते.या प्रक्रियेतून निर्माण झालेला एसवायएस वायू हायड्रोजन (नील सीसीयूएसला जोडलेला), पर्यायी नैसर्गिक वायू (एसएनजी किंवा मिथेन), डायमिथाईल इथर (डीएमई) यासारखी वायुरूप इंधने, मिथेनॉल, इथेनॉल, कृत्रिम डिझेल यांसारखी द्रवरुप इंधने आणि मिथेनॉल डेरीव्हेटीव्हज, ओलेफिन्स, प्रॉपिलीन, मोनो-इथिलीन ग्लायकॉल (एमईजी) यासारखी रसायने तसेच अमोनियासह अनेक नत्रयुक्त खते, डीआरआय आणि औद्योगिक रसायने यांची निर्मिती तसेच उर्जा निर्मिती करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. ही उत्पादने आत्मनिर्भर भारत साकारण्याच्या दृष्टीने स्वावलंबी होण्यास उपयुक्त ठरतील. या ध्येयासह केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने  कोळसा गॅसीफिकेशनच्या माध्यमातून कोळसा वापरण्यासाठी उपक्रम हाती घेतला आहे आणि वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याबाबत राष्ट्रीय अभियान दस्तऐवज तयार केला आहे.

* * *

PIB Mumbai | Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1823298) Visitor Counter : 455