यह बात नोट की गई है कि मीडिया के एक वर्ग ने बताया है कि 143 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें बढ़ाने के सुझाव के संबंध में राज्यों से फीडबैक मांगा गया है।

इस आशय की कुछ खबरों में तो यहां तक कि इन वस्तुओं की संख्या और इनका विवरण भी दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्यों से किसी विशिष्ट वस्तु पर जीएसटी दर या नए सिरे से जीएसटी दरें तय करने के विशिष्ट प्रस्तावों पर कोई राय या फीडबैक नहीं मांगा गया है और इस बारे में संबंधित खबरें वास्तव में बिना किसी आधार के विशुद्ध रूप से मनगढ़ंत हैं।

जीएसटी परिषद ने अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गौर करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्री समूह की ओर से विचार-विमर्श अभी जारी है। सितंबर, 2021 में जीओएम के गठन के तुरंत बाद सामान्य रूप से उसके विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर राज्यों के विचार मांगे गए थे। मंत्री समूह की रिपोर्ट विचार-विमर्श के लिए जीएसटी परिषद को प्रस्तुत करना अभी बाकी है।

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एमजी/एएम/आरआरएस/सीएस