प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल, 2022 को सुबह लगभग 11:30 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करेंगे। वे सांबा जिले की पल्ली पंचायत का भी दौरा करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर, प्रधानमंत्री स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और देश भर की पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ ग्राम सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ग्रामीण जनता के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती हुई स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) योजना के तहत लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे।

प्रत्येक वर्ष, इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक सेवाओं और जन कल्याणकारी कार्यों को बेहतर तरीके से मुहैया कराने की दिशा में पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत देश भर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है। ये पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी), नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी), बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सीएफजीपीए), ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार और ई-पंचायत पुरस्कार (सिर्फ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों) जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं।

इस वर्ष, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2022 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए, पंचायतों को कुल 322 पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत घोषित किए गए हैं-

1. 29 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 29 ग्राम पंचायतों (जीपी)/ग्राम परिषदों (वीसी) को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार।

2. 29 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 29 ग्राम पंचायतों (जीपी)/ग्राम परिषदों (वीसी) को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार।

3. 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 27 ग्राम पंचायतों (जीपी)/ग्राम परिषदों (वीसी) को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार।

4. 29 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 237 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार [(जिला पंचायतः28); (ब्लॉक पंचायतः 53); (ग्राम पंचायत/ग्राम परिषदः 156)]।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री जम्मू एवं कश्मीर में सांबा जिले के अंतर्गत पल्ली ग्राम पंचायत में एनपीआरडी-2022 समारोह के आयोजन स्थल से बटन दबाकर देश के 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की 322 पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों के बैंक खातों में 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि के रूप में कुल 44.70 करोड़ रुपये सीधे डिजिटल माध्यम (रियल टाइम में) से हस्तांतरित करेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के प्रयास कर रहा है। ई-पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। निम्नलिखित राज्यों की रैंकिंग जिन्हें दोनों श्रेणियों के तहत ई-पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है, इस प्रकार हैः

श्रेणी-I के अंतर्गत विजेता राज्य

पहले स्थान पर कर्नाटक

दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़

तीसरे स्थान पर ओडिशा और उत्तर प्रदेश

श्रेणी-II के अंतर्गत विजेता राज्य

पहले स्थान पर त्रिपुरा

दूसरे स्थान पर असम

तीसरे स्थान पर सिक्किम

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिलों के प्रभारी मंत्री, संसद सदस्य (सांसद), विधानसभा के सदस्य (विधायक), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि किसी एक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में भाग लें और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2022 के विजेताओं को पुरस्कार व स्मृति पट्टिकाएं प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कार विजेताओं की पट्टिकाएं संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भेज दी गई हैं। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद, प्रस्तुतीकरण आदि जैसी अन्य गतिविधियों का आयोजन करने का भी आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर होने के साथ-साथ भारत@2047 के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके लिए गति तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगा तथा 2030 तक स्थानीय संदर्भ में वैश्विक एसडीजी एजेंडा को प्राप्त करने के लिए संस्थागत, व्यक्तिगत, क्रॉस-ऑर्गेन्जाइजेशनल और परिचालन क्षमताओं का निर्माण भी करेगा। सत्रह एसडीजी को नौ व्यापक विषयों में शामिल किया गया है, और 24 अप्रैल 2022 को विशेष रूप से आयोजित ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों द्वारा एक या उससे अधिक ऐसे विषयों को संकल्प के रूप में अपनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर में 24 अप्रैल 2022 को ग्राम सभा की विशेष बैठकों का आयोजन करने का आग्रह किया है।

एनपीआरडी-2022 कार्यक्रम का दूरदर्शन (डीडी)-न्यूज, इसके क्षेत्रीय केन्द्रों से सीधा प्रसारण किया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं निवारक उपायों का पालन करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायती राज विभागों के अधिकारियों और अन्य हितधारक शामिल होंगे। पंचायत केन्द्रित जनोन्मुखी एनपीआरडी कार्यक्रम की पहुंच को अंतिम छोर तक विस्तार देने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को दोपहर 12:00 बजे से एनपीआरडी-2022 कार्यक्रम को लाइव देखने और पंजीकरण के लिए वेब-लिंक तैयार किया गया है। https://pmevents.ncog.gov.in लिंक पर पंजीकरण कर हर कोई इस कार्यक्रम को लाइव देख सकता है। सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा वेबकास्ट https://pmindiawebcast.nic.in लिंक पर उपलब्ध होगा।

पृष्ठभूमि

देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उत्सव 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करने के साथ-साथ उन्हें सशक्त बनाने व प्रेरित करने के लिए उनकी उपलब्धियों को स्वीकृति दिलाने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभाओं के बारे, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है और साथ ही उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, उपलब्धियों, चिंताओं, संकल्पों आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को उपयुक्त तरीके से मनाएं और पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए ‘संपूर्ण समाज’ दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए ‘जनभागीदारी’ सुनिश्चित करने का आह्वान करें। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

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