नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2022

कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत, निधी किंवा म्युच्युअल बेनिफिट सोसायटी ही केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे निधी किंवा म्युच्युअल बेनिफिट सोसायटी म्हणून घोषित केली आहे अशी कंपनी होय.

कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत, सुरुवातीला निधी कंपनी म्हणून काम करण्यासाठी कंपनीला केंद्र सरकारकडून मान्यतेची आवश्यकता नव्हती. अशा कंपन्यांना फक्त निधी म्हणून समाविष्ट करणे आणि निधी नियमांच्या नियम 5 च्या उप-नियम (1) अंतर्गत संबंधित आवश्यकता पूर्ण करणे गरजेचे होते.

कंपनी कायदा, 2013 इ.च्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेल्या मुद्द्यांवर शिफारशी करण्यासाठी मंत्रालयात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि इतर बाबींबरोबरच, कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत पूर्वीच्या तरतुदींना केंद्राची मान्यता आवश्यक असल्याचे समितीला वाटले. त्यानुसार, निधी म्हणून सरकारने मान्यता देणे योग्य होते कारण त्यांनी अशा संस्थांच्या नियमनासाठी एक केंद्रीकृत आणि अधिक काटेकोर रुपरेषा प्रदान केली होती. त्यानुसार कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 406 मध्ये 15.08.2019 पासून निधी म्हणून मान्यतेची आवश्यकता परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुधारणा करण्यात आली होती.

कंपनी कायदा, 1956 अन्वये सुमारे 390 कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यात आले. 2014-2019 दरम्यान, दहा हजारांहून अधिक कंपन्यांचा यात समावेश झाला.  तथापि, केवळ 2,300 कंपन्यांनी मान्यतेसाठी एनडीएच-4 अर्ज केले.  सामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सदस्य होण्यापूर्वी, कंपनीला निधी म्हणून केंद्र सरकारने मान्यता दिली पाहिजे ते सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये काही आवश्यक/महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. निधी (सुधारणा) नियम, 2022 नंतर समाविष्ट केल्या जाणार्‍या कंपन्यांना खालीलप्रमाणे लागू:-

भागभांडवल 10 लाख रुपये असलेल्या सार्वजनिक कंपनीला; निधी म्हणून काम करण्यासाठी सर्वात आधी केंद्र सरकारकडून निधी म्हणून मान्यता घ्यावी लागेल. एनडीएच-4 अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी सदस्य म्हणून  किमान 200 आणि स्थापनेच्या 120 दिवसांच्या आत एनएफओचे 20 लाख सोबत भरावे लागतील.

त्याच्या  कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालकांनी नियमांमध्ये नमूद केल्यानुसार योग्य व्यक्तीचे निकष पूर्ण केले पाहिजेत. वेळेवर निपटारा करण्यासाठी, कंपन्यांनी दाखल केलेले एनडीएच-4 अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय न कळवल्यास, मान्यता असल्याचे मानले जाईल हे देखील सुधारित नियमांमध्ये प्रदान केले गेले आहे. निधी (सुधारणा) नियम, 2022 नंतर समाविष्ट केलेल्या अशा कंपन्यांसाठी हे लागू होईल.

S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com