वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान  कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 1.67 लाख से भी अधिक कंपनियों को पंजीकृत किया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.55 लाख कंपनियों का पंजीकरण किया गया था।

यह वृद्धि विशेषकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान गठित कंपनियों की संख्‍या दरअसल वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गठित कंपनियों की तुलना में 8% अधिक है। एमसीए ने जहां एक ओर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1.24 लाख कंपनियों और वर्ष 2019-20 में 1.22 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया था, वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.55 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया था।

कारोबार में सुगमता (ईओडीबी) सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत एमसीए ने कई पहल की हैं जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रक्रियाओं, इसमें लगने वाले समय और इस पर आने वाली लागत की काफी बचत हुई है।

एमसीए ने फरवरी 2020 में ‘स्पाइस+’ फॉर्म पेश किया और इसके साथ ही केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों/विभागों (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग), 3 राज्य सरकारों (महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल) और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नीचे उल्लिखित 11 विभिन्न सेवाओं को एकीकृत किया है:

• नाम का आरक्षण कराना
• कंपनी का गठन
• निदेशक पहचान संख्या
• ईपीएफओ पंजीकरण संख्या  
• ईएसआईसी पंजीकरण संख्या
• पैन
• टैन
• महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए व्यवसाय कर पंजीकरण संख्या
• बैंक खाता संख्या और
• जीएसटीएन नंबर (वैकल्पिक आधार पर)
• दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक कंपनी पंजीकरण वाले राज्य क्रमश: महाराष्ट्र (31,107 कंपनियां), उत्तर प्रदेश (16,969 कंपनियां), दिल्ली (16,323 कंपनियां), कर्नाटक (13,403 कंपनियां) और तमिलनाडु (11,020 कंपनियां) थे।

सेक्‍टर-वार सर्वा‍धि‍क कंपनियों का गठन क्रमश: व्यावसायिक सेवाओं (44,168 कंपनियां); विनिर्माण (34,640 कंपनियां); सामुदायि‍क, व्यक्तिगत एवं सामाजिक सेवाओं (23,416 कंपनियां) और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (13,387 कंपनियां) में हुआ।

एमसीए देश में नियामकीय माहौल को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही एमसीए ने हाल के दिनों में ‘ईओडीबी’ सुनिश्चित करने की दिशा में कई उपाय किए हैं जैसे:

• लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिससे लगभग 2 लाख कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम हो गया है
• 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनि‍यों के गठन के लिए शून्य एमसीए शुल्क
• एक व्यक्ति वाली कंपनियों (ओपीसी) के गठन को बढ़ावा
• कंपनी और एलएलपी अधिनियम के तहत तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराधों की श्रेणी से बाहर करना।

 

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एमजी/एएम/आरआरएस –                                          

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