वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम एनआयसीडीसीच्या प्रगतीचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा


ई- भूमी व्यवस्थापन व्यवस्था ई-एलएमएस आणि एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे जमीन वाटप प्रणालीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Posted On: 12 APR 2022 5:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2022

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला.

या बैठकीला उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) आणि एनआयसीडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  मंत्री महोदयांना औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रमाच्या प्रगतीची यावेळी माहिती देण्यात आली.  सरकारने गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय कॉरिडॉर नेटवर्कचे 11 एकात्मिक औद्योगिक आणि आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये 32 प्रकल्प चार टप्प्यांत विकसित केले आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व प्रमुख आर्थिक शहरांशी दळणवळण (कनेक्टिव्हिटी) सक्षम झाले आहे.

ढोलेरा (गुजरात), शेंद्रा बिडकीन (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्यप्रदेश), एकात्मिक औद्योगिक टाउनशिप (ग्रेटर नोएडा,उत्तर प्रदेश.) या चार शहरांमध्ये भूखंड स्तरावर जागतिक दर्जाच्या 'प्लग एन प्ले' पायाभूत सुविधा विकसित केल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.  सध्या जमिनीचे वाटप सुरू आहे. या 4 शहरांमध्ये एकूण 173 भूखंड (851 एकर) वाटप केले आहेत. दक्षिण कोरिया, रशिया, चीन, यूके, जपान तसेच भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या कंपन्यांनी यात 16 हजार 760 कोटींच्या गुंतवणूकीची तयारी दर्शवली आहे. यातून सुमारे 21हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

अंदाजे 5000 एकर, अतिरिक्त विकसित जमिनीच्या उपलब्धतेसह.  रोड शो आणि आकर्षक आणि अनुकूल जमीन वाटप धोरणांसह प्रभावी विपणन उपक्रमांद्वारे या विकसित शहरांमध्ये औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्रांना जमीन वाटप जलद गतीने करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

भूखंड वाटप झालेल्यांशी नियमित संवाद साधला जावा जेणेकरुन त्यांना त्यांचे कारखाने बांधताना किंवा व्यावसायिक उत्पादन सुरू करताना ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते त्या सोडवण्यासाठी मदत करता यावी.  उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देता येईल अशा इतर प्रकल्पांच्या संदर्भात कामांना गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जमीन वाटप प्रणालीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व प्रकल्पांमध्ये ई- भूमी व्यवस्थापन व्यवस्था (ई-एलएमएस) लागू करावी आणि एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे सतत देखरेख ठेवली जावी, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या.

 

 

 

 

  S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1816080) Visitor Counter : 88


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Telugu