ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ‘ਐੱਫ’ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕੀਕਰਣ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3ਐੱਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 674 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ, ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ (2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 68.84%) ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 31.65 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਮੁਕਤ, ਸਵੱਛ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਐੱਸਡੀਜੀ’ਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

 ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2.38 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈੱਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ' ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

***********

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ