उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या सर्वांगीण वृद्धीसाठी तसेच राष्ट्रीय विकास आणि शाश्वत विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तीन ‘एफ’ म्हणजेच निधी, कार्य आणि पदाधिकारी सोपविण्याचे  आवाहन केले.

पंचायती राज मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘शाश्वत विकास लक्ष्यांचे स्थानिकीकरण’ या विषयावरील राष्ट्रीय हितधारकांच्या परिषदेचे उद्घाटन उपराष्ट्रपतींनी केले. यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकार आणि विविध राज्ये, जिल्हा परिषदांकडून पंचायतींकडे या तीन ‘एफ’चे हस्तांतरण सुलभपणे  केले जावे . ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट आणि सक्षम करून त्यांचे पुनरूज्जीवन केले पाहिजे.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 10व्या वित्त आयोगामध्ये प्रतिवर्षी 100 रूपये प्रतिव्यक्ती निधी दिला जात होता.  आता या निधीमध्ये वाढ होवून 15 व्या वित्त आयोगामध्ये प्रतिव्यक्ती 674 रूपये निधी दिला जात असल्याचा उल्लेख करून उपराष्ट्रपती म्हणाले, हा निधी थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे गेला पाहिजे. त्यांचे खाते, त्या खात्यातल्या निधीला गळती लागू नये किंवा तो इतरत्र वळविण्यात येवू नये, त्याचप्रमाणे लोकांसाठी असलेले प्रत्येक अनुदान थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचले जावे.

नायडू म्हणाले, भारताचा जवळपास 70 टक्के भाग हा ग्रामीण आहे. (2011च्या जनगणनेनुसार 68.84 टक्के) राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गावांमध्ये, अगदी तळागळामध्ये म्हणजेच पंचायत स्तरावर कृती करण्याची आवश्यकता आहे.

देशाला गरिबीतून मुक्त करणे, हे सर्वात मोठे लक्ष्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उपराष्ट्रपती म्हणाले, इतर सर्व महत्वाच्या अभियानाबरोबरच सर्व मुला-मुलींना शिक्षण देणे, शुद्ध-सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करून देणे, रोजगाराच्या पुरेशा संधी निर्माण करणे यासारख्या महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करण्याची गरज आहे.

देशातल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या 31.65 लाख लोकप्रतिनिधींमध्ये महिलांचे प्रमाण 46 टक्के असल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. ‘‘महिलांचे सक्षमीकरण झाले तरच समाजाचे सक्षमीकरण होणार आहे, असे सांगून नायडू पुढे म्हणाले, कायदेमंडळ आणि इतर कायदे बनविणा-या संस्थांमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळायला हवे.

***

S.Kane/S.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com