इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय

यूआईडीएआई तथा इसरो ने तकनीकी सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

Posted On: 08 APR 2022 3:52PM by PIB Delhi

इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो के बीच आज यहां तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू पर यूआईडीएआई के उप-महानिदेशक आईएफएस श्री शैलेंद्र सिंह तथा एनआरएससी के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान द्वारा यूआईडीएआई के सीईओ एवं यूआईडीएआई तथा एनआरएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

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एनआरएससी देश भर में फैले आधार केंद्रों के बारे में जानकारी तथा स्थानों की सूचना प्रदान करते हुए भुवन-आधार पोर्टल का विकास करेगा। यह पोर्टल निवासियों की आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित आधार केंद्रों को स्थान को खोजने की सुविधा भी प्रदान करता है।

एनआरएससी नियमित वैधानिक निरीक्षण करने के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार लाने के लिए विद्यमान तथा नए नामांकन केंद्रों से संबंधित डाटा एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए वेब आधारित पोर्टल भी उपलब्ध कराएगा। नलाइन विजुअलाइजेशन सुविधा के साथ-साथ केंद्रों के बारे में निवासियों के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनुमोदित प्राधिकारियों के माध्यम से गुणवत्ता के लिए संग्रहित डाटा को मॉडरेट किया जाएगा।

भुवन प्राकृतिक रंग उपग्रह छवियों के हाई रिजोलुशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए पूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यूआईडीएआई तथा एनआरएससी प्राथमिकता के आधार पर डिजाइन, समेकन तथा रोल आउट के तौर-तरीकों पर घनिष्ठतापूर्वक काम कर रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई, 2016 को आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभों तथा सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। यूआईडीएआई ने अभी तक 132 करोड़ से अधिक निवासियों को आधार संख्या जारी की हैं और 60 करोड़ से अधिक निवासियों को सुविधा प्रदान करता है जिन्होंने अपना आधार अपडेट किया है।

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