नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2022

कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, बांधकाम मजुरांसह कामगार त्यांच्या मूळ गावी परतल्याने आणि बांधकाम साहित्याच्या पुरवठा साखळीत खंड पडल्याने देशभरातील स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांच्या बांधकाम कामांवर विपरित परिणाम झाला. तथापि, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण आणि आर्थिक नुकसानीचे नेमके तपशील गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) एकत्रितपणे राखले नाहीत.

जागतिक महामारी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत, सरकारने तामिळनाडूसह देशभरात बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (UTs) आणि त्यांच्या नियामक प्राधिकरणांना स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 [RERA-रेरा ] अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांसाठी पूर्ण होण्याची तारीख किंवा सुधारित / विस्तारित पूर्ण होण्याची तारीख 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी आणि परिस्थितीनुसार आणखी 3 महिन्यांनी वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.

तसेच, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना स्थावर मालमत्तेच्या विक्री/खरेदीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क दर विशिष्ट कालावधीसाठी कमी करण्याचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे जेणेकरून घर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवहार जलद करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थावर मालमत्तेच्या विक्री/खरेदीच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्काचे दर कमी करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

गृहखरेदीदार, विकासक आणि इतर कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीतील देयकांवर एकूण 6 (3+3) महिन्यांची स्थगिती देण्याची परवानगी दिली.

शिवाय, बिगर -बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था (MFIs) यांच्यासाठी 75,000 कोटी रुपयांचा निधी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी साठी 18,000 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च - याचीदेखील बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला  मदत झाली आहे.

स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (RERA-रेरा ), कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे नियमन आणि प्रोत्साहन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मार्च, 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. रेराच्या तरतुदींनुसार, 2 एप्रिल 2022 पर्यंत, 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणांची स्थापना केली आहे, 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थावर मालमत्ता अपीलीय  न्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहे, 78,225 स्थावर मालमत्ता प्रकल्प आणि 61,551 स्थावर मालमत्ता एजंट रेरा अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत आणि देशभरातील स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणांद्वारे 87,633 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com