नवी दिल्‍ली, 6 एप्रिल 2022

2012 पासून दूरसंचार क्षेत्राचे बळकटीकरण होत आहे.प्रत्येक परवानाधारक सेवा क्षेत्रात (एलएसए) एका सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमासह (बीएसएनएल /एमटीएनएल) किमान चार दूरसंचार सेवा प्रदाते (टीएसपी) आहेत, त्यामुळे या क्षेत्रात पुरेशी स्पर्धा आहे. देश 22 परवानाधारक सेवा क्षेत्रामध्ये  विभागलेला आहे.

दूरसंचार क्षेत्रातील बळकटीकरणामुळे  रेडिओ स्पेक्ट्रमसह संसाधनांचा पुरेसा वापर झाला आहे.हे दूरसंचार टॉवर्सची संख्या, नेटवर्क व्याप्ती  आणि ग्राहकांच्या संख्येत भरीव वाढ झाल्याच्या माध्यमातून दिसून येते. देशातील दूरसंचार आधार केंद्रांची संख्या 6,49,834 (31.03.2014 रोजी) वरून 23,25,948 (28.02.2022 रोजी) पर्यंत वाढली आहे.सध्या, भारतातील मोबाईल नेटवर्क 115 कोटी पेक्षा जास्त ग्राहकांना (31.12.2021 पर्यंत) सेवा देत आहेत.4जी नेटवर्कची व्याप्ती  जवळपास 98% लोकसंख्येपर्यंत पोहोचली आहे. 2016 पासून व्हॉईस कॉल  आणि डेटाच्या दरांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे हे दूरसंचार क्षेत्रात पुरेशी स्पर्धा असल्याचे देखील सूचित करते.

भारतासोबत भू -सीमा सामायिक करणार्‍या देशांच्या गुंतवणुकीबाबत जारी  प्रसिद्धीपत्रक  3 (2020 मालिका) मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून, सकल महसूल/समायोजित सकल महसुलाची (एजीआर) व्याख्या तर्कसंगत करणे, व्याजदरांचे सुसूत्रीकरण आणि दंड रद्द करणे, बँक हमी आवश्यकता तर्कसंगत करणे आणि दूरसंचार क्षेत्रातील विषयात स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला, 15.09.2021 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे निकोप  स्पर्धेला चालना देणे, तरलता वाढवणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांवर (टीएसपी) नियामक भार कमी करणे अपेक्षित आहे.

दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Patil/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com