उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत अन्य विषयों के साथ-साथ लाभार्थियों का समावेशन और बहिष्करण संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को जोड़ना और उन्हें योजना से बाहर करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित पात्रता मानदंड के अनुसार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप, एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का लाभ उठाना, राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटा का डिजिटलीकरण, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, स्थायी प्रवास जानकारी, मृत्यु, अपात्र/डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना आदि कार्य पूरे किये जाते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण वर्ष 2014 से 2021 की अवधि के दौरान लगभग 4.28 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की जानकारी दी है। हालांकि, एनएफएसए के तहत राशन कार्डों को आधार से लिंक करना या न जोड़ना राशन कार्डों को बंद/रद्द करने का मानदंड नहीं है। साल 2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्नक में है।

सभी एनएफएसए लाभार्थियों को उनके अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्डों की पात्रता के अनुसार पूर्ण मात्रा में मासिक खाद्यान्न प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर पत्रों, बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ-साथ पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस लेनदेन के माध्यम से एफपीएस पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने और सभी लाभार्थियों को स्थानीय/द्विभाषी भाषाओं में ईपीओएस मुद्रित लेनदेन रसीद प्रदान करने की सलाह दी गई है।

आधार अधिनियम 2016 की धारा -7 के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 08/02/2017 को जारी अधिसूचना (समय-समय पर संशोधित) के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड के साथ जोड़ने के लिए समय-सीमा 31/03/2022 तक बढ़ा दी गई है। तब तक, विभाग द्वारा दिनांक 24/10/2017 और 08/11/2018 को जारी पत्रों के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक एनएफएसए लाभार्थी/परिवार को केवल आधार कार्ड के अभाव में; या नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधित मुद्दों, लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण सब्सिडी वाले खाद्यान्न के उसके अधिकार का राशन कोटा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

 

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि वितरण के समय उचित दर दुकान डीलरों द्वारा खाद्यान्नों का सही और पारदर्शी वजन सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन/स्केल को एकीकृत किया जाये। वर्तमान में, विभाग द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न का लगभग 90% हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईपीओएस लेनदेन के माध्यम से वितरित किया जाता है।

2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण:

 

क्रम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5,45,987	1,29,202	4,75,023	5,449	15,209	12,762	24,523	13,128	12,21,283
2	अंडमान और निकोबार	-	37	7	6	47	421	431	-	949
3	अरुणाचल प्रदेश	1,059	115	4,396	56	-	-	-	-	5,626
4	असम	-	-	1,08,681	42,077	1,35,250	22,412	21,291	11,120	3,40,831
5	बिहार	21,712	16,401	6,291	-	2,18,051	3,92,713	99,404	-	7,54,572
6	चंडीगढ़	-	-	-	88	-	-	-	-	88
7	छत्तीसगढ	7,10,000	1,43,000	1,50,000	1,50,000	56,834	1,38,967	4,508	4,368	13,57,677
8	डीएनएच और दमन दीव	-	262	650	272	4,898	577	5,840	1,410	13,909
9	दिल्ली	-	38,496	22,696	3,969	2,56,987	381	518	-	3,23,047
10	गोवा	93	1,45,471	10,115	6,146	1,130	888	148	59	1,64,050
11	गुजरात	64,079	45,833	22,119	18,965	95,659	23,038	47,936	11,958	3,29,587
12	हरियाणा	22,903	43,515	19,648	29,686	2,91,926	-	-	-	4,07,678
13	हिमाचल प्रदेश	235	-	1,148	172	56,858	367	4,376	2,538	65,694
14	जम्मू और कश्मीर	640	3,325	50,709	664	3,428	13,869	13,224	कुछ नहीं	85,859
15	झारखंड	19	7,914	4,46,025	3,59,793	82,394	60,333	65,234	-	10,21,712
16	कर्नाटक	6,64,755	7,61,326	1,44,432	3,26,382	73,675	1,09,312	31,753	42,558	21,54,193
17	केरल	57	-	-	-	3,314	2,543	52,475	1,04,511	1,62,900
18	लद्दाख	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	कुछ नहीं	कुछ नहीं	614	614
19	लक्षद्वीप	76	872	442	-	5	6	7	33	1,441
20	मध्य प्रदेश	1,313	-	3,89,124	1,84,673	1,27,441	61,265	1,65,829	14,24,115	23,53,760
21	महाराष्ट्र	85,160	8,20,780	11,55,908	-	12,81,922	6,53,677	1,31,986	36,119	41,65,552
22	मणिपुर	-	-	-	336	-	-	45,321	15,541	61,198
23	मेघालय	-	-	-	-	2,568	10,525	16	-	13,109
24	मिजोरम	47	53	101	559	107	156	1,443	1,637	4,103
25	नगालैंड	3,247	-	-	8,521	7,723	18,552	7,304	-	45,347
26	ओडिशा	-	-	6,50,471	35,740	-	-	-	-	6,86,211
27	पुद्दुचेरी	10,629	56,121	9,886	3,290	3,533	2,093	1,881	1,731	89,164
28	पंजाब	93,267	-	-	69,945	34,972	94,031	1,79,837	3,305	4,75,357
29	राजस्थान	-	26,329	13,71,230	73,110	8,016	72,276	5,80,241	1,35,283	22,66,485
30	सिक्किम	-	-	11,714	1,126	3,377	5,622	6,981	-	28,820
31	तमिलनाडु	96,406	1,14,175	84,470	9,089	-	-	-	-	3,04,140
32	तेलंगाना	11,71,354	83,048	5,21,790	41,194	3,101	40,684	12,154	कुछ नहीं	18,73,325
33	त्रिपुरा	11,814	66,236	92,728	-	18,874	552	1,099	490	1,91,793
34	उत्तर प्रदेश	19,117	2,33,847	25,86,541	44,41,748	43,72,491	41,52,273	8,54,025	4,15,259	1,70,75,301
35	उत्तराखंड	-	1,11,367	89,984	3,18,718	1,26,268	-	-	-	6,46,337
36	पश्चिम बंगाल	16,77,311	21,84,152	-	-	88,593	1,00,151	59,666	-	41,09,873
	कुल	52,01,280	50,31,877	84,26,329	61,31,774	73,74,651	59,90,446	24,19,451	22,25,777	4,28,01,585

 

(एमजी/एएम/एनके/वाईबी

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