खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) 61वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की बैठक का आयोजन 24 मार्च, 2022 को आईसीएआर, पूसा के एनएएससी परिसर में करेगा। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी इसके मुख्य अतिथि होंगे। वहीं, कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे विशिष्ट अतिथि होंगे।

इसके अलावा इस बैठक में खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य खनन व भूविज्ञान निदेशालय के सदस्य, निजी खनन उद्योग, पीएसयू व खनन संघों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। इस एक दिवसीय बैठक के दौरान 60वीं सीजीपीबी बैठक के एजेंडा विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के साथ-साथ हितधारकों की ओर से प्रस्तावित नए एजेंडा विषयों पर भी बोर्ड द्वारा चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साल 2022-23 के लिए जीएसआई के फील्ड सीजन प्रस्तावों को भी चर्चा के लिए बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

जीएसआई ने साल 2022-23 के लिए लगभग 983 वैज्ञानिक कार्यक्रम तैयार किए हैं। इनमें 14 समुद्री खनिज जांच कार्यक्रमों सहित खनिज अन्वेषण के तहत 250 कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं, रणनीतिक व महत्वपूर्ण और उर्वरक खनिजों के अन्वेषण पर जोर दिया गया है। साल 2022-23 के लिए उर्वरक खनिजों पर 20 परियोजनाओं सहित रणनीतिक व महत्वपूर्ण खनिजों पर कुल 106 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा जन कल्याण भूविज्ञान के तहत उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले लगभग 100 कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। पिछले साल यानी 2021-22 के दौरान जीएसआई ने 979 कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया था। इनमें 11 समुद्री खनिज जांच कार्यक्रम और जन कल्याण भूविज्ञान के तहत 106 कार्यक्रमों सहित खनिज अन्वेषण के अधीन 251 कार्यक्रम शामिल थे।

आगामी वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसआई की 983 परियोजनाओं में से राज्य सरकारों के अनुरोध पर 32 कार्यक्रम, राष्ट्रीय संस्थानों, संगठनों व आईआईटी आदि की सहभागिता में 12 कार्यक्रम, इसरो व विदेश मंत्रालय के साथ 4 प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और एनडब्ल्यूडीए, सीडब्ल्यूसी, एनएचपीसी, भारतीय रेलवे, राज्य सिंचाई विभाग व बीआरओ आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ 20 प्रायोजित भू-तकनीकी परियोजनाओं पर काम शुरू की योजना है। इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार के अपने विभिन्न नीतिगत निर्णयों और सीजीपीबी समितियों व राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (एसजीपीबी) की बैठकों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित प्राथमिकताओं और महत्व को ध्यान में रखा जाएगा।

वहीं, मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी तांबा, बॉक्साइट, पोटाश, चूना पत्थर, लौह अयस्क और मैंगनीज जैसी वस्तुओं की सात संसाधनों वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जी2 और जी3 चरण) ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संबंधित डीजीएम के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे। इसके साथ ही, समग्र लाइसेंस (सीएल) के रूप में नीलामी के लिए संभावित जी4 खनिज ब्लॉक 11 राज्यों के संबंधित राज्य प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे। इन संभावित ब्लॉकों में बेस मेटल (आसानी से उपलब्ध और सस्ती धातु), बॉक्साइट, फॉस्फोराइट, जिप्सम, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, सोना, निकेल, क्रोमियम, लोहा, मैंगनीज, पीजीई और हीरा जैसी खनिज वस्तुएं शामिल हैं। इस बैठक के दौरान कुछ प्रकाशनों का विमोचन और "जीएसआई का समुद्री खनिज अन्वेषण" पर एक वीडियो जारी किया जाएगा।

खान मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अधीन केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां जीएसआई के वार्षिक फील्ड सीजन कार्यक्रम (एफएसपी) को चर्चा और काम के दोहरीकरण से बचाव के लिए रखा जाता है। जीएसआई के साथ सहभागिता में काम करने के लिए सीजीपीबी के सदस्य व अन्य हितधारक जैसे कि राज्य सरकारें, केंद्रीय/राज्य सरकार की खनिज अन्वेषण एजेंसियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी उद्यमी अनुरोध करते हैं। भारत सरकार की निर्धारित प्राथमिकताओं और सदस्य व हितधारकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण व मानचित्रण, अन्वेषण, अनुसंधान व विकास, सामाजिक परियोजनाओं के लिए बहु-विषयक आवश्यकताओं पर ध्यान देने और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए जीएसआई के वार्षिक कार्यक्रम को सीजीपीबी बैठक में शीर्ष स्तर पर उचित चर्चा और विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव ने की थी।

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