नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022

“सर्वांसाठी घरे” या सरकारच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने,  केंद्रीय  गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज  मंत्रालय (MoHUA) 25.06.2015 पासून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व पात्र शहरी कुटुंबांना सर्व प्रकारच्या हवामानात टिकून राहतील अशी  पक्की घरे पुरवण्यासाठी  केंद्रीय सहाय्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) योजनेची अंमलबजावणी करत आहे.  या योजनेअंतर्गत शहरी भागात परवडणाऱ्या घरांची गरज चार प्रकारे पूर्ण केली जाते (i) लाभार्थ्यांच्या मदतीने  वैयक्तिक घर बांधणी किंवा सुधारणा (BLC) (ii) भागीदारीमध्ये परवडणारी घरे  बांधणे (AHP) (iii) कर्ज -संलग्न  अनुदान योजना (CLSS) आणि (iv) “इन-सिटू” मूळ ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR).

पात्र लाभार्थ्यांसाठी  घरांच्या वास्तविक मागणीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत मागणी सर्वेक्षण हाती घेतले होते. या  योजनेअंतर्गत वर्ष 2017 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रमाणित केलेल्या घरांची एकूण  मागणी 112.24 लाख आहे.मात्र , ही घरांची मागणी बदलत्या  स्वरूपाची असते, त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान पात्र ठरलेल्या शहरी कुटुंबांची अतिरिक्त घरांची मागणी देखील यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावांच्या आधारे, देशभरात 115 लाखांहून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहेत; त्यापैकी, 56.20 लाख पूर्ण झाली  आहेत/ लाभार्थ्यांना वितरित केली  आहेत आणि उर्वरित बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

एकूण मंजूर घरांपैकी गेल्या दोन वर्षात 29  लाखांहून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे योजनेच्या  बीएलसी स्तंभाअंतर्गत 12 ते 18 महिने आणि एएचपी  स्तंभाअंतर्गत 24 ते 36 महिने लागतात. त्यामुळे घरांसाठी मंजुरी, बांधकाम  आणि बांधून पूर्ण करणे यात नेहमीच अंतर असते.

या अभियानाचा  कालावधी 31.03.2022 पर्यंत आहे आणि त्यानंतर कोणतीही अतिरिक्त घरे मंजूर केली जाणार नाहीत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विस्तृत  प्रकल्प अहवालानुसार उर्वरित सर्व मंजूर घरे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले  आहे.

हे मंत्रालय योजनेच्या खालील चार स्तंभांतर्गत  प्रत्येक लाभार्थीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध स्तरावर केंद्रीय सहाय्य प्रदान करते:

S. No.	Vertical	Central assistance to each beneficiary
1.	Beneficiary-led individual house construction/ enhancement (BLC)	₹1.50 lakh
2.	Affordable Housing in Partnership (AHP)	₹1.50 lakh
3.	“In-situ” Slum Redevelopment (ISSR)	₹ 1.00 lakh
4.	Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)	Category (Annual household income) Loan Amount Interest subsidy Economically Weaker Section (up to ₹3,00,000) up to ₹6 lakhs 6.5 % Low Income Group (from ₹3,00,001 to ₹6,00,000)

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या  मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची कोणतीही तरतूद नाही आणि सध्या असा कोणताही प्रस्ताव या मंत्रालयात विचाराधीन नाही.

गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज  राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

 

 

 

Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1807620) अभ्यागत कक्ष : 236