ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਣਾਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪੇਅਜਲ- ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਈਐੱਸ 10500:2012 ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਪੇਅਜਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਐੱਸ 17482:2020 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਆਈਐੱਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) – ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਐੱਸ 10500:2012 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਰ ਜੀਵਾਣੁਤੱਤ – ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*****

ਏਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਸ