नवी दिल्ली, 14 मार्च 2022

देशातील शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळा इत्यादींना प्राधान्याने स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी विशेष मोहीम सुरु करण्यात आली. परिणामी, देशातील साडेआठ लाख शाळांना (83%) आणि 8 लाख 73 हजार अंगणवाडी केंद्रांना आता स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे.या अभियाना अंतर्गत अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या कामाच्या प्रगतीचा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश निहाय तपशील सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी जेजेएम डशबोर्ड वर अद्ययावत करण्यात आला आहे आणि तो पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

 

देशातील शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळा इत्यादींना प्राधान्याने पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली ही विशेष मोहीम जाला जीवन अभियानाचा भाग असल्यामुळे भारत सरकारच्या पातळीवर या अभियानासाठी स्वतंत्रपणे कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

सध्या प्रचलित असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जल जीवन अभियानाअंतर्गत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी बीआयएस10500 मानकांची पूर्तता होणे आवश्यक असते आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांतील पाण्याच्या नमुन्यांची वर्षातून एकदा रासायनिक आणि भौतिक मानकांशी संबधित तपासणी  तर वर्षातून दोनदा जीवाणूशास्त्रीय मानकांशी संबधित तपासणी करणे आवश्यक असते.

राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना पाण्याच्या दर्जासाठी नमुन्यांची तपासणी करणे तसेच नमुने गोळा करणे, त्यांची नोंदणी, तपासणी तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर लक्ष ठेवणे शक्य होण्यासाठी ऑनलाइन जेजेएम – जल दर्जा व्यवस्थापन माहिती प्रणाली चे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे आणि ते सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी जेजेएम डशबोर्ड वर पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:

https://neer.icmr.org.in/website/main.php

राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक गावातील स्थानिक समुदायातून आशा कार्यकर्त्या, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षिका इत्यादीपैकी 5 व्यक्तींची प्राधान्याने महिलांची निवड करून त्यांना एफटीके किंवा जीवाणूतपासणीच्या कुप्या वापरून गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीची इमारत, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, आरोग्य केंद्रे, स्वास्थ्य केंद्रे इत्यादी ठिकाणी पाण्याची दर्जाविषयक तपासणी करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
 
केंद्रीय जल शक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com