केन्‍द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए ड्रोन की उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस भेजने वाली नई संचालन प्रणाली की शुरूआत करेंगे। श्री सिंह पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए), सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई), नेशनल इन्‍फॉरमेटिक्‍स सेंटर (एनआईसी) के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 11 मार्च 2022 को कार्य प्रणाली की शुरूआत करेंगे।

नई कार्य प्रणाली योजना की व्यापक पहुंच और पारदर्शिता में मदद करेगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) की भागीदारी के साथ यह योजना के कार्यान्वयन के बारे में जनता के बीच विश्वास प्रदान करेगी करेगा।

पंचायती राज मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, स्‍वामित्‍व की राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने की थी। योजना का उद्देश्‍य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के मालिकों को ‘ अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करने और सम्‍पत्ति कार्ड जारी करना है।

यह योजना पूरे देश में पांच वर्षों (2020-2025) की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और अंततः 2025 तक देश भर के सभी गांवों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यह योजना देश भर में योजना को पूरा करने के विभिन्न चरणों में है। अब तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 108 जिलों में ड्रोन उड़ान भरी जा चुकी है और कई और पूरा होने के कगार पर हैं।

यह योजना ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई है। स्‍वामित्‍व व्यक्तियों को उनकी संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करता है जिसका उपयोग ऋण और अन्य लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में किया जा सकता है। लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को और लाभान्वित करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ यह योजना चलाई जा रही है।

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एमजी/एएम/केपी      

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