ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾਈਏ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 498 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 4% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 11% ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਰਣ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦਰਮਿਆਨ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਨਵੀਨਤਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ- ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਲ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਡਾ. ਹਰੀ ਬਾਬੂ ਕੰਭਮਪਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਰਿਨਲਿਯਾਨਾ ਸੈਲੋ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੈ:   

  ************                    

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ