ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਲੂਕੋਨਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਐਮਰਾਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ (ਪੀਜੀਐੱਮ), ਅੰਡਲੂਸਾਈਟ, ਸਿਲੀਮੈਨਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ (Molybdenum) ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1957 (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਨਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਐਮਰਾਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਅੰਡਲੂਸਾਈਟ, ਸਿਲੀਮੈਨਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲੂਕੋਨਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਐਮਰਾਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਧਾਤਾਂ, ਅੰਡੇਲੂਸਾਈਟ, ਸਿਲੀਮੈਨਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ (Molybdenum) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਲਾਮੀ ਪੱਧਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਇਆ। 

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਣਿਜਾਂ, ਖਾਦ ਖਣਿਜਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਬਲਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਲੂਕੋਨਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਐਮਰਾਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ (ਪੀਜੀਐੱਮ), ਅੰਡੇਲੂਸਾਈਟ, ਸਿਲੀਮੈਨਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਏਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 145 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 146 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਸਪੰਨ ਹੋਈ। ਗਲੂਕੋਨਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਐਮਰਾਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ (ਪੀਜੀਐੱਮ), ਅੰਡੇਲੂਸਾਈਟ, ਸਿਲੀਮੈਨਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ (Molybdenum) ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਏਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। 

ਗਲੂਕੋਨਾਈਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ (ਪੀਜੀਐੱਸ) ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇਲੂਸਾਈਟ, ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ((Molybdenum) ਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। 

**** 

ਡੀਐੱਸ