केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मधील घोषणांची प्रभावी आणि जलद अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, केंद्र  सरकार विविध प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वेबिनारची मालिका आयोजित करत आहे. या मालिकेचा एक भाग म्हणून, सात मंत्रालयांचा समावेश असलेल्या संसाधनांवरील क्षेत्रीय गटाने अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या ऊर्जा आणि संसाधन क्षेत्रातील सरकारच्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी  4 मार्च 2022 रोजी “शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा” या विषयावर एक वेबिनार आयोजित केले होते. या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी. वेबिनारमध्ये सहा संकल्पना आधारित सत्रांचा समावेश होता आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि तज्ञांचा सहभाग होता.

वेबिनारच्या पूर्ण सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष भाषण झाले.  हवामान कृती आणि ऊर्जा संक्रमणाप्रति भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, पंतप्रधानांनी उच्च कार्यक्षमतेच्या पीव्ही सोलर मॉड्यूल्ससाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन ,  ग्रीन हायड्रोजन अभियान, कोळसा गॅसिफिकेशन, बॅटरी साठवणूक  आणि स्वच्छ स्वयंपाक यासाठी 19500 कोटी रुपयांची तरतूद यासारख्या महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी उद्योजकांना अंमलबजावणी करण्यायोग्य कृती योजना विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी ठोस आणि व्यावहारिक सूचना करण्याचे आवाहन केले.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे ‘नवीकरणीय उर्जेचे उत्पादन वाढवणे, हे विशेष (ब्रेकआउट) सत्र सौर पीव्ही उत्पादन आणि हायड्रोजन मिशन तसेच  पंतप्रधानांनी मांडलेल्या संकल्पनेवर केंद्रित होते. चर्चेचे सूत्रसंचालन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव इंदू शेखर चतुर्वेदी यांनी केले आणि पॅनेलमध्ये   एनटीपीसी लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गुरदीप सिंग, अदानी एनर्जी व्हर्टिकलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सरदाना, सुझलॉन एनर्जीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक तुलसी तांती, रिन्यू पॉवरचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत सिन्हा आणि ओहमियमचे संचालक पशुपती गोपालन  यांचा समावेश होता.

उद्योग प्रतिनिधींनी  अनेक ठोस सूचना दिल्या ज्यात सौर मॉड्यूल्ससाठी स्वदेशी उत्पादनासाठी मदत  समाविष्ट आहे, जी उपघटक आणि सामग्रीसह संपूर्ण मूल्य साखळीपर्यंत पुरवता येऊ शकते. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रासह सहायक उद्योगाची वाढ देखील शक्य होईल. ग्रीन हायड्रोजनच्या संदर्भात, उद्योगाने बँकिंग तरतुदींच्या अलीकडील घोषणेचे आणि ग्रीन हायड्रोजनसाठी ISTS माफीचे स्वागत केले. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाची किंमत किफायतशीर करण्यासाठी, नवीकरणीय ऊर्जेच्या आंतर-राज्य बँकिंग यंत्रणेचा विचार केला जाऊ शकतो अशी सूचना करण्यात आली. ग्रीन हायड्रोजनसाठी, असे सुचवण्यात आले  की उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन यंत्रणेद्वारे इलेक्ट्रोलायझर्सचे देशांतर्गत  उत्पादन आणि ग्रीन हायड्रोजनचा  अंतिम वापर या दोन्हीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकार विचार करू शकते. इलेक्ट्रिक आणि थर्मल अशा दोन्ही माध्यमातून सौर स्वयंपाकाला प्रोत्साहन देता येईल, असे उद्योग प्रतिनिधींनी सुचवले. स्टार्टअप्सनी हायब्रीड स्टोव्ह विकसित केले आहेत जे गॅस आणि सौर ऊर्जा  दोन्ही वर चालू शकतात, त्यालाही चालना देता येईल.  छतावरील सौर ऊर्जाची प्रचंड क्षमता पाहता. त्याच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न अधिक गतिमान केले जाऊ शकतात, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी कार्बन प्राइसिंग यंत्रणा फायदेशीर ठरेल. सरकार कार्बन कॅप्चर आणि वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचा विचार करू शकते. चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांवरही चर्चा करण्यात आली , ज्याबाबत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयच्या विषय समितीमध्ये विचार सुरु  आहे. अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कालबद्ध कार्यवाही हाती घेईल.

समारोप सत्रात, संकल्पना आधारित सर्व सत्रांच्या सूत्रसंचालकांनी  सूचनांचा आणि महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा  सारांश  ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह  यांना सादर केला. या सूचनांचा ‘भविष्यासाठी’ उपयुक्त असा उल्लेख करून त्यांनी सर्व मंत्रालयांना सूचनांबाबत वेळेत पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.

***

ST/SK/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com