ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 11.02.2022 ਨੂੰ ਜਨਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲਪਾਠ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਸਈਸੀਆਈ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਧਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2050 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਯਾਨੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕਲੇਸ਼ਵਰਮ, ਪਲਾਮੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ-ਝੂਠ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਠਿਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੈ।

***

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ