नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की,भारत सरकारने केंद्र पुरस्कृत “तांदळाचे पोषणमूल्य वाढवून त्याचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरण” करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली असून एकूण  सुमारे 174 कोटी 64 लाख रुपये खर्चाची ही पथदर्शी योजना 2019-20 मध्ये सुरु झाली आहे आणि ती तीन वर्षे सुरु ठेवली जाईल. ही पथदर्शी योजना देशातील प्रत्येक राज्यातील एक जिल्हा या संकल्पनेनुसार सध्या 15 राज्यांतील 15 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या योजनेला संमती दिलेल्या 15 राज्यांपैकी आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,तामिळनाडू, छत्तिसगढ, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि झारखंड या 11 राज्यांनी पथदर्शी योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पोषणयुक्त तांदळाचे वाटप केल्याची माहिती दिली आहे. या पथदर्शी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3 लाख 64 हजार मेट्रिक टन पोषणयुक्त तांदळाचे वितरण करण्यात आले आहे.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी पोषणयुक्त तांदळाच्या निर्मितीसाठी 73 पैसे प्रती किलो हा वाढीव खर्च समान वितरण पद्धतीने गिरणी मालकांना परत केला असून हा खर्च केंद्र सरकार आणि ईशान्येकडील राज्ये आणि द्वीप राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी 90:10 या प्रमाणात तर केंद्र सरकार आणि उर्वरित राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी 75:25 या प्रमाणात उचलला आहे.

S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com