नवी दिल्‍ली, 9 फेब्रुवारी 2022 

सरकारने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी एक आदेश अधिसूचित केला आहे. यात  30 जून, 2022 पर्यंत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याचा कालावधी वाढवला आहे. यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या विविध पावलांना चालना मिळेल. 

साठा मर्यादा आदेश केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठवण आणि वितरणाचे नियमन करण्याचे अधिकार देते.  यामुळे देशातील खाद्यतेल आणि तेलबियांची साठेबाजी रोखण्यात सरकारला मदत होईल.  08.02.2022 रोजी अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागामार्फत 3 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या वरील आदेशाच्या अंमलबजावणी आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी पुरवठा साखळीत आणि वैधानिक व्यवसायात कोणताही अडथळा न आणता साठा मर्यादेची अंमलबजावणी करू शकतात यावर जोर देण्यात आला.

खाद्यतेलासाठी साठ्याची मर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्चित केली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या ग्राहकांच्या किरकोळ दुकानांसाठी 30 क्विंटल म्हणजेच मोठ्या साखळी विक्रेते आणि दुकाने आणि त्याच्या आगारांसाठी 1,000 क्विंटल अशी साठा मर्यादा निर्दिष्ट केली आहे.  खाद्यतेलावर प्रक्रीया करणारे त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांचा साठा करू शकतील.

खाद्य तेलबियांसाठी, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2000 क्विंटल साठा मर्यादा आहे. खाद्य तेलबियांवर प्रक्रीया करणारे दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार खाद्यतेलाचे उत्पादन 90 दिवस साठवू शकतील. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही विशिष्ट कारणाने या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

संबंधित कायदेशीर संस्थांकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास तो अन्न विभागाच्या खालील पोर्टलवर घोषित करावा लागेल असे बैठकीत सांगण्यात आले.

(https://evegoils.nic.in/eosp/login) ही अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत या नियंत्रण आदेशातील विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणण्यासही सांगितले आहे.  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, संस्थांनी जाहीर केलेल्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी या पोर्टलवर प्रवेश देखील प्रदान करण्यात आला आहे.  पुढे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सूचित करण्यात आले  की राज्ये पोर्टलद्वारे साठा मर्यादेचे नियमितपणे निरीक्षण करू शकतात.

खाद्यतेलाच्या किमती वाढू शकतात अशा बाजारातील साठेबाजी, काळाबाजार इत्यादी कोणत्याही अन्यायकारक प्रथांना आळा घालणे उपरोक्त उपायांद्वारे अपेक्षित आहे.  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या परिस्थितीबद्दल आणि भारतीय बाजारपेठेवर त्याचा कसा परिणाम होतो याबद्दल देखील माहिती देण्यात आली.

* * *

Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com