नवी दिल्‍ली, 8 फेब्रुवारी 2022

धोरणकर्ते म्हणून उद्योगाच्या सर्वसमावेशक आणि निरंतर विकासासाठी उपाययोजनांद्वारे अर्थव्यवस्थेची गती कायम ठेवण्याचा आणि सुधारण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असते.  अलीकडेच वाहन उद्योग क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी खालील उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत:

प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि ऑटोमोटिव्ह उत्पादन मूल्य साखळीत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारतातील वाहन उद्योग आणि त्याच्या घटक उद्योगासाठी उत्पादन सलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला सरकारने मंजूरी दिली आहे.  यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीकरता 25,938 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

जुनी आणि वापरण्यास अयोग्य वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी ऐच्छिक वाहन मोडीत काढण्याच्या धोरणाची घोषणा.

घाऊक, आणि किरकोळ व्यापार आणि वाहनांची दुरुस्ती एमएसएमई विकास कायद्याच्या कक्षेत आणली आहे. याशिवाय, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यासाठी सरकारने पुढील पावले उचलली आहेत:

वाहनउद्योग आणि ऑटोसाठीच्या उत्पादन सलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट आहेत.

सरकारने 12 मे 2021 रोजी देशातील बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रगत रासायनीक सेलच्या (एसीसी)  उत्पादनासाठी उत्पादन सलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला मान्यता दिली.  बॅटरीच्या किमतीत घट झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12% वरून 5% करण्यात आला आहे;  इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी 18% वरून 5% करण्यात आला आहे.

बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना हिरव्या रंगाची परवाना पट्टी दिली जाईल आणि त्यांना परवान्यासंबंधित आवश्यकतांमधून सूट दिली जाईल अशी घोषणा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (एमओआरटीएच) केली आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग  मंत्रालयने एक अधिसूचना जारी करून राज्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांवरील पथकर माफ करण्याचा सल्ला दिला, त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांवरील प्रारंभिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com