भारतातील (फेम इंडिया) योजनेच्या (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक वाहनांचा  वेगवान अवलंब  आणि उत्पादनाच्या टप्पा II अंतर्गत, 01.02.2022 पर्यंत 2,31,257 इलेक्ट्रिक वाहनांना   मागणी प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून सुमारे 827  कोटी रुपयांचे पाठबळ देण्यात आले आहे.  या योजनेअंतर्गत अवजड उद्योग मंत्रालयाने 26 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील शहरांतर्गत आणि शहरांना जोडणाऱ्या वाहतुकीसाठी  65 शहरे/राज्य परिवहन उपक्रम /शहर परिवहन उपक्रम/राज्य सरकारी संस्थांना 6315 ई-बसेस  मंजूर केल्या आहेत. मंत्रालयाने फेम इंडिया  (भारतात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन) टप्पा  II अंतर्गत 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 68 शहरांमध्ये 2877 चार्जिंग स्टेशन मंजूर केले आहेत. या योजनेंतर्गत 28 जानेवारी 2022 रोजी पन्नास मूळ उपकरण उत्पादकांनी (स्टार्टअप आणि प्रस्थापित उत्पादक दोघेही) त्यांच्या 106 इलेक्ट्रिक वाहन नमुन्यांची  नोंदणी आणि पुनर्प्रमाणीकरण केले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.

भारतीय वाहन उत्पादन संस्थेच्या  (एसआयएएम)  अहवालानुसार, वाहन उद्योग प्रत्येक ट्रकमागे  13  व्यक्तींसाठी प्रत्येक मोटारीमागे 6 व्यक्तींसाठी आणि प्रत्येक तीन चाकी वाहनामागे चार व्यक्तींसाठी आणि प्रत्येक दुचाकीमागे एका व्यक्तीसाठी रोजगार निर्माण करतो.

राष्ट्रीय  इलेक्ट्रिक वाहतूक अभियान आराखडा  (एनईएमएमपी ) 2020 हा, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान  अवलंब आणि त्यांच्या उत्पादनासाठी दृष्टीकोन आणि मार्गदर्शक आराखडा  प्रदान करणारा  राष्ट्रीय अभियान दस्तऐवज आहे. परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने  राष्ट्रीय इंधन सुरक्षा वाढविण्यासाठी,आणि  जागतिक उत्पादन नेतृत्व प्राप्त करण्यासाठी भारतीय वाहन  उद्योगाला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना आखण्यात आली आहे. राष्ट्रीय  इलेक्ट्रिक वाहतूक अभियान आराखडा 2020 चा एक भाग म्हणून, अवजड उद्योग मंत्रालयाने 2015 मध्ये भारतात इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांचा (एक्सईव्ही) अवलंब करण्यास  प्रोत्साहन देण्यासाठी, फेम इंडिया या  नावाची योजना तयार केली. 895 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह या योजनेचा पहिला टप्पा  31 मार्च 2019 पर्यंत राबविण्यात आला. फेम इंडिया योजनेच्या या टप्प्यात तांत्रिक विकास, मागणीची  निर्मिती, प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प  आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा घटक या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात,  सुमारे  2.8 लाख इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांना   [अंदाजे] 359 कोटी रुपयांचे मागणी प्रोत्साहन पाठबळ देण्यात आले. याशिवाय, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत मंजूर केलेल्या 425 इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड बसेस सुमारे 280 कोटी रुपयांच्या सरकारी प्रोत्साहनासह देशातील विविध शहरांमध्ये तैनात केल्या आहेत. अवजड उद्योग मंत्रालयाने  फेम-इंडिया योजनेच्या टप्पा -I अंतर्गत सुमारे 520 चार्जिंग स्टेशन्स/पायाभूत सुविधांसाठी रु. 43 कोटी रुपये (अंदाजे) मंजूर केले.

***

S.Thakur/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com