गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी  राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे केली जाते  आणि जमीन व  वसाहती हे राज्याचे विषय आहेत. तथापि, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालय, 25.06.2015 पासून पात्र कुटुंब/लाभार्थींसाठी  2022 पर्यंत 'सर्वांसाठी घरे' या दृष्टिकोनाअंतर्गत, घरे बांधण्याकरिता  प्रधानमंत्री आवास योजना-नागरी  (PMAY-U) अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पूरक केंद्रीय साहाय्य पुरवत आहे.  योजनेंतर्गत कोणतीही लक्ष्य नाहीत. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार योजनेअंतर्गत  मागणीच्या आधारे,  प्रकल्प प्रस्ताव तयार करते आणि राज्यस्तरीय मंजुरी आणि देखरेख समिती (SLSMC) च्या मान्यतेनंतर मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे सादर करते. 2017 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रमाणित केलेल्या 1.12 कोटी घरांच्या मागणीच्या तुलनेत , या योजनेअंतर्गत मंत्रालयाने आतापर्यंत 1.14 कोटी घरे मंजूर केली आहेत.

पात्र लाभार्थ्यांना घरे देण्यासाठी मंत्रालयाने, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रस्तावित आणि रीतसर मंजूर केलेल्या सर्व प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.  कोणतीही नवीन मागणी मंत्रालयाकडे प्रलंबित नाही. अभियान  कालावधीपर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास मंत्रालय तयार आहे.

गृहनिर्माण आणि नागरी विकास  मंत्री  हरदीप एस पुरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

N.Chitale/S.Kakade/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1795205) अभ्यागत कक्ष : 245