संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (CPI-C) एप्रिल ते डिसेम्बर 2020-21 या कालावधीतील 6.6% असलेले  किरकोळ महागाईचे प्रमाण 2021-22 सालातील याच कालावधीत 5.2 % पर्यंत कमी झाले. संसदेत आज अर्थ व कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2021-22 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पुरवठ्याच्या बाजूचे कार्यक्षम व्यवस्थापन झाल्यामुळे वर्षभरात अत्यावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित राहिल्याचे देखील या अहवालात म्हटले आहे.

देशांतर्गत महागाई :

अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील तसेच विकसित अर्थव्यवस्थाशी तुलना केली तर  भारतातील संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-C ) गेल्या काही महिन्यांत एका सीमारेषेच्या आत राहिला असून डिसेम्बर 2021 मध्ये तो 5.2% पर्यंत खाली आला असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सरकारने  पुरवठ्याच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी  सजगतेने उपाययोजना केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.

जागतिक महागाई :

जगभरातील अर्थव्यवस्था खुल्या होत असल्यामुळे 2021 सालात जगभरात  महागाई वाढल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

किरकोळ महागाईतील हल्लीचे कल :

2 ते 6 % च्या निर्धारित मर्यादेच्या आत असलेली किरकोळ महागाई  5.2 % पर्यंत खाली आली. एप्रिल ते  डिसेंबर २०२०-२१ मध्ये ती 6.6% होती. खाद्यान्नाच्या महागाईत घट झाल्यामुळे हे शक्य झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० दरम्यान 9.1% असलेला ग्राहक खाद्यान्न किंमत निर्देशांक (CFPI) 2021 मधील याच कालावधीत 2.9% पर्यंत खाली आला आहे.

किरकोळ महागाईवर परिणाम करणारे घटक :

‘इंधन व प्रकाश’ आणि ‘इतर’ या गटांच्या शीर्षकाखाली किरकोळ महागाईवर परिणाम करणारे प्रमुख घटक येतात. ‘इतर’ गटात मोडणाऱ्या घटकांचे प्रमाण 2021-22 ( एप्रिल ते डिसेंबर) मध्ये 35% झाले आहे. साल 2020-21 ( एप्रिल ते डिसेंबर) या काळात त्यांचे प्रमाण 26.8% होते.  अहवालानुसार , ‘इतर’ या गटातील ‘वाहतूक व दळणवळण’ या उपगटाने महागाईवर सर्वात जास्त परिणाम केला, तर त्याखालोखाल ‘आरोग्य’ या उपगटाने परिणाम केल्याचे म्हटले आहे. मात्र ‘खाद्यान्ने व पेये’ या गटाचा सहभाग 59% वरून 31.9% पर्यंत खाली आला आहे. 

‘इंधन व प्रकाश’ आणि ‘वाहतूक व दळणवळण’:

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या  वाढलेल्या किमती आणि वाढलेले कर यामुळे 2021-22 (एप्रिल ते डिसेंबर) दरम्यान  वरील दोन गटांमधील महागाई वाढली असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) यावर आधारित महागाई दरांत तफावत :

या दोन निर्देशांकांमधील तफावतीची अनेक कारणे असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. बेस इफेक्ट मुळे होणारे बदल, या निर्देशांकांच्या उद्देशांत आणि रचनेत  तत्वतः असणारे फरक, दोन्ही निर्देशांकाच्या विविध घटकांमध्ये  किंमतीचे भिन्न वर्तन आणि मागणीतील संथ वाढ ही त्यापैकी प्रमुख कारणे आहेत. बेस इफेक्ट चा घाऊक किंमत निर्देशांकावरील प्रभाव हळूहळू कमी होत असून त्यामुळे पुढील काळात या दोन निर्देशांकांमधील तफावत कमी होण्याची आशा सर्वेक्षणात व्यक्त केली आहे.

दीर्घकालीन दृष्टिकोन :

भारतातील महागाईवर पुरवठ्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेतल्यास काही दीर्घकालीन धोरणांचा फायदा होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.  पुरवठ्यात  संरचनात्मक  बदल करणे, उदा.  पिकांच्या उत्पादनामध्ये वैविध्य आणणे, शेतीमधील अस्थिरतेवर तोडगा म्हणून आयात धोरणाची काटेकोर आखणी, नाशिवंत शेतमालाची  वाहतूक व साठा करण्यासाठी उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे, इ चा यात समावेश आहे.

***

U.Ujgare/U.Raikar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com