ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਗਸਤ 1963 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਯੋਗਤਾ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨਿਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਲੇਵਲ 1 ਪੋਸਟ ਲਈ ਵਿਕਲਪ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

• ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੇਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ  ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇ ਬਿਨਾ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਵਲ 1 ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ( ਸੀਬੀਟੀ )   ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

• ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯੋਕਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਵਲ 1  ਦੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੋਸਟਾ ਲਈ 20 %  ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ । 

• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਕੀਤੇ ਯੁਵਾ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ,ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

• ਫਲਸਰੂਪ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੀਈਐੱਨ 02/2018 ਵਿੱਚ 63202 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12504 ਲੇਵਲ 1 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸੀਈਐੱਨ ਆਰਆਰਸੀ 01/2019  ਦੇ ਤਹਿਤ 103769 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 20734 ਲੇਵਲ - 1 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । 

• ਹੁਣ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਕੀਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ।

 *************

ਆਰਕੇਜੇ/ਐੱਮ