ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ)  ਨੇ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਪੌਨ ਯੂਸੇਨ ਕਾਬੂਸ਼ਿਕੀ ਕਾਏਸ਼ਾ (ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ),  ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਕਿਸੇਨ ਕਾਏਸ਼ਾ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੇ-ਲਾਈਨ),  ਮਿਤਸੂਈ ਓ. ਐੱਸ.ਕੇ ਲਾਇਨਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਮਓਐੱਲ) ਅਤੇ ਨਿੱਸਾਨ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨਐੱਮਸਸੀਸੀ)  ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਵਾਹਨ ਮੁੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਓਈਐੱਮ) ਨੂੰ ਮੋਟਰਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ, ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਸਸੀਸੀ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ , ਕੇ- ਲਾਈਨ,  ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਨੇ ਗੁਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ “ਨਿਯਮ” ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਓਈਐੱਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਟਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਪਰਕ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ।  ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ,  ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ -ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਓਈਐੱਮ  ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ, ਕੇ- ਲਾਈਨ, ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।  ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਟਬਾਜੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ  ਦੇ 14 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਕੇ-ਲਾਈਨ  ਦੇ 10 ,ਐੱਮਓਐੱਲ  ਦੇ 6 ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 48  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 30% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਤਦਅਨੁਸਾਰ,  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਕੇ- ਲਾਈਨ , ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਭਗ 24.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  10.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 28.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ