नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022

केंद्रीय ऊर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जानेवारी 2022 रोजी कोळसा आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांममध्ये बायोमास अर्थात जैवघटकांच्या  वापरावरील राष्ट्रीय अभियान म्हणजेच औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कृषी अवशेषांच्या वापरावरील शाश्वत कृषी अभियान (एसएएमएआरटीएच) यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीची दुसरी बैठक झाली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवतानाच औष्णिक उर्जा प्रकल्पांचे कार्बन उत्सर्जन  कमी करण्यासाठी आणि शेतात पेंढा जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकारने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कृषी अवशेषांच्या वापरावरील राष्ट्रीय अभियानाच्या  स्थापनेसह विविध सक्रिय पावले उचलली आहेत.कृषी-अवशेष/जैव घटक  पूर्वी टाकाऊ पदार्थ म्हणून गणले  जात होते. ते आता देशातील नागरिकांसाठी शून्य-कार्बन वीज निर्मिती करत आहे. या बदल्यात शेतकरी पेंढा / जैव घटकांची विक्री करून, प्रक्रिया केलेल्या / न केलेल्या  जैव घटक साठ्यामध्ये  रूपांतरित करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहेत. या अभियानावर  संपूर्ण देखरेख ठेवण्यासाठी  आणि अभियानासंदर्भातील  आंतर-मंत्रालयीन समस्या/अडचणी सोडवण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालयाच्या  सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबर 2021 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या “कोळशावर आधारित  औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये  सह- ज्वलनासह  ऊर्जा निर्मितीसाठी जैव घटकांचा वापर ” या उर्जा मंत्रालयाच्या धोरणानुसार देशातील सर्व औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना  वीज उत्पादनासाठी कोळशासह 5 ते 10% बायोमासचा वापरणे बंधनकारक आहे.या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

आजपर्यंत, देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अंदाजे 59,000 मेट्रिक टन  जैव- घटक,   सहज्वलन म्हणून वापरण्यात आले आहे. , तर 12 दशलक्ष मेट्रिक टन जैव घटकांसाठीच्या   निविदा अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कालावधीसाठी प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. यापैकी, एनसीआर क्षेत्रात सह-ज्वलन केलेले जैवघटक  21000 मेट्रिक टन इतके असून  या क्षेत्रांतल्या 5.50 मेट्रिक दशलक्ष टन जैवघटकांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. 11 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त जैवघटकांसाठी यापूर्वीच कंत्राट देण्यात आले आहे.

सह-ज्वलन म्हणून वापरलेले सुमारे  58,000 मेट्रिक टन जैव घटक, अल्प-कालावधीच्या  आणि दीर्घ-कालावधीच्या आधारावर ,एकूण 10.7 मेट्रिक दशलक्ष टन जैवघटकांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा यासह एनटीपीसी जैवघटकांच्या  वापरकर्त्यांमध्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारांमध्ये,  हरयाणा राज्य वीज निर्मिती कंपनीने त्यांच्या दोन केंद्रांमध्ये  सुमारे 550 मेट्रिक टन जैव-घटक, सह- ज्वलन म्हणून वापरले. आणि यासाठी  11 लाख मेट्रिक टन किमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या. काही सार्वजनिक आणि खाजगी ऊर्जा निर्मिती  कंपन्यांनी पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अल्प प्रमाणात जैव घटकांचे  सह-ज्वलन सुरू केले आहे.याचे आतापर्यंतचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत आणि देशातील सर्व प्रकल्पांमध्ये  5-10% जैव घटकांच्या सह- ज्वलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी देशाला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सर्व केंद्रीय/राज्य वीज निर्मिती कंपन्या  आणि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक यांच्या सक्रिय सहभागाने हे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल.

 M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com