ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਈਵੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੀ) ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ/ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਈਵੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਈਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਮਤੰਰਾਲਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ/ਮਾਨਕਾਂ/ਵਿਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਉਪਯੁਕਤ” ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਾਨਕ: ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੌਡਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਵਰਧਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਿਆ/ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ (ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੂ-ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਡਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ/ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੌਡਲ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ: ਬਿਜਲੀ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟ੍ਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦ੍ਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਈਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ: ਪਬਲਿਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ “ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ” ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਬੀਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ: ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ: ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼/ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ - ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਧਰ (ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਪਬਲਿਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ: ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ਿਐਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਨਏ) ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ਿਐਂਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ/ਸੌਫਟਵੇਅਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਬਿਊਰੋ- ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ਿਐਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1028 ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਐੱਨਏ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ਿਐਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੋਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੇਨੱਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪੁਣੇ) ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਬੀਏਯੂ), ਮੋਡਰੇਟ ਐਂਡ ਐਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸੀਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਦ੍ਰਸ਼-ਵਾਲ ਲਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਬੀਏਯੂ ਪਰਿਦ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3263 ਚਾਰਜਰ, ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਨੇਰੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ 23,524 ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਐਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸੀਨੇਰੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ 46,397 ਚਾਰਜਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
 

ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਐੱਨਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਈਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਲਾਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਮੋਟ/ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ/ਉਪਲੱਬਧ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਸੰਭਾਵਿਤ ਈਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 3 ਕਿਮੀ X 3 ਕਿਮੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ 25 ਕਿਮੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਈਵੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ/ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਈਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ  100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ/ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਸੜਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
 

ਈਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਰੋਲਆਉਟ: ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਫੇਜ਼ I (1-3 ਵਰ੍ਹੇ): 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਟੇਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
 

ਫੇਜ਼ II (3-5 ਸਾਲ): ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ: ਈਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਉਟ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਰਿਜੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ (ਯੂਐੱਲਬੀਸ), ਅਰਬਨ/ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ/ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਉੱਦਮ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰਤਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
 

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ “ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ – ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਨਕ” ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮਿਤੀ 08.06.2020 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਭਿਯਾਨ: ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੇ ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਈਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ “ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ” ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ” ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਨਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, 35 ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਗਲ, ਈਵੀ ਕਾਰਨਿਵਲ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ, ਪੈਮਫਲੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

****

 ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ