ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

2021- ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 4445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ (ਮਿਤ੍ਰ) ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ/ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ/ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ


ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਿਤ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਸਮਰਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.45 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 71 ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, 10 ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ, 13 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੂਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਡਬਲਿਊਡੀਪੀ) ਦੇ ਸੁਸੰਗਤੀ

Posted On: 27 DEC 2021 3:44PM by PIB Chandigarh

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਬਰ, ਯਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੂਰਨ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਸ਼੍ਰਮਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 140 ਅਰਬ ਅਮਰਿਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਧਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਧਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਧਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੌਸ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਜਨਸਾਂਖਿਯਕੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਜ਼ੂਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਧਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (132,426 ਡਾਲਰ) ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤਨ 30 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 70% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 73% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ, ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਫਾਈਬਰ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ) ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਪੀਈ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ (ਐੱਮਆਈਟੀਆਰਏ-ਮਿਤ੍ਰ) ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ/ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ / ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ‘5 ਐੱਫ’ ਘਟਕ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫਾਈਬਰ, ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਟੂ ਫੈਸ਼ਨ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੂ ਫੌਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਫਲਣ-ਫੂੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਤਾਈ, ਬੁਨਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਤੱਕ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੱਪੜਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ:

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਪਰਿਧਾਨ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ ਬੇਸਡ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 50-60 ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ, ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਯਾਰਨ, ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਧਾਨ ‘ਤੇ 12% ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

 

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏਟੀਯੂਐੱਫਐੱਸ):

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਟੀਯੂਐੱਫਐੱਸ) ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸੈੱਮਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲ ਰਹੇ ਏਟੀਯੂਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ: ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥ (ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ): ਸਮਰਥ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 71 ਕੱਪੜਾ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, 10 ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ, 13 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 3.45 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰਸ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰੇਸ਼ਮ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰਣੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 75000.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਨੁਮਾਨਤ) ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ “ਸਿਲਕ ਸਮੱਗਰ” ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ/ਬੀਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੁ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਬਾਈਵੋਲਟਾਈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੀਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ “ਭਾਰਤੀ ਰੇਸ਼ਮ” ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਪਾਹ: ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਆਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਬੇਲਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੂਟ: ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੂਟ-ਆਈਸੀਏਆਰਈ (ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਰੇੱਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਟ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬੈਂਕ (ਜੇਆਰਐੱਮਬੀ) ਯੋਜਨਾ ਜੂਟ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਜੇਡੀਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜੂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਵੁਲ: ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੁਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਡਬਲਿਊਡੀਪੀ) ਦੇ ਸੁਸੰਗਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਵੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਵੁਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 

 

ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਖੇਤਰ – ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ:

ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉੱਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਚਈਪੀਸੀ) ਬੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਵਧਾਰਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਸ਼ਿਲਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੁਨਕਰਾਂ/ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ: ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ/ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 205 ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ/ਹੈਂਡਲੂਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ਬੁਨਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਪੋਰਟਲ (ਜੀਈਐੱਮ) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟੋਏ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 *** *** *** ***

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਟੀਐੱਫਕੇ
 



(Release ID: 1789198) Visitor Counter : 91